Paper Leak : पेपरफुटीला (Paper Leak) आळा घालणारे विधेयक आज (दि. 11 जुलै ) विधान परिषदेत मंजूर झालं आहे. मंत्री शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) यांनी हे विधेयक संभागृहात मांडले. पेपर फोडणाऱ्याला मोठी शिक्षा आणि दंडाची तरतूद या विधेयकातील तरतुदींनुसार करण्यात आली.
काही दिवासांपूर्वी वैद्यकीय शिक्षणासाठीच्या नीट परीक्षेचे पेपर फुटल्याने देशभरात खळबळ उडाली होती. राज्यातही पेपर फुटण्याच्या अनेक घटना घडल्या होत्या. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने फेब्रुवारीमध्ये पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी एक कायदा मंजूर केला होता. या कायद्यानुसार पेपर लीक करणाऱ्यााला तीन ते पाच वर्षांचा तुरंगवास आणि दहा लाखांच्या दंडाची तरतूद होती. केंद्र सरकारच्या याच कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातही पेपरफुटीला आळा घालणारा कायदा व्हावा, अशी मागणी होत होती.
अनिल देशमुखांचा भाजपवर हल्लाबोल
यासाठी राज्य शासनाने १४ डिसेंबर २०२३ रोजी किशोरराजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने ३ महिने अभ्यास करून आपला अहवाल शासनाकडे अहवाल सादर केला. पेपरफुटीला आळा बसावा व त्यावर कायदा करण्यात यावा यासाठी बच्चू भाऊ कडू, निरंजन डावखरे आणि रोहित पवार या लोकप्रतिनिधी शासनाकडे मागणी केली होती आणि हा विषय या अधिवेशनात मंजूर व्हावा, यासाठी विशेष पाठपुरावाही केला होता. त्याला आता यश आले आहे.
पेपर फुटीला आळा घालणारे महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा (अनुचित मार्गास प्रतिबंध) २०२४ विधेयक आज विधान परिषदेत मंजूर झालं आहे. मंत्री शंभूराज देसाई यांनी हे विधेयक संभागृहात मांडलं होतं. या विधयेकाचं कायद्यात रुपांतर आता राज्यपालांकडे सहीसाठी पाठवले जाणार आहे. दरम्यान, राज्याच हा कायदा लागू झाल्यानंतर पदभरतीमध्ये होणारे गैरप्रकार, पेपर फुटणे, डमी उमेदवार परीक्षेला बसणे, इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर, संगनमताने पेपर सोडविणे या प्रकारांना आळा बसणार आहे.
