राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्याने राहुल गांधी यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या बदनामी प्रकरणात पुरावा म्हणून काही अतिरिक्त कागदपत्रं देण्याची परवानगी देणारा भिवंडी न्यायालयाचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला. (Rahul Gandhi) राहुल गांधी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हे आदेश दिले आहेत. (RSS ) या याचिकेत ट्रायल कोर्टाने आरएसएसचे पदाधिकारी राजेश कुंटे यांना काही कागदपत्रे उशिरा सादर करण्याची परवानगी दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
ठाण्याच्या भिवंडी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने ३ जून रोजी कुंटे यांनी सादर केलेली काही कागदपत्रं रेकॉर्डवर घेतली होती. राजेश कुंटे हे गांधी यांच्या विरोधात फिर्यादी आहेत. यावेळी, दंडाधिकारी न्यायालयाने कथित बदनामीकारक भाषणाचा उतारा पुरावा म्हणून स्वीकारला होता, ज्याच्या आधारावर मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता. याच बदनामीच्या तक्रारीशी संबंधित असलेल्या कुंटे यांनी दाखल केलेल्या दुसऱ्या याचिकेत उच्च न्यायालयाच्या एकाच न्यायाधीशाच्या आदेशाचं उल्लंघन होत असल्याच्या कारणावरून राहुल गांधी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
नार्वेकर ठाकरेंचे उमेदवार नव्हे…तर शिंदे गटाच्या ‘या’ नेत्याचे मोठे वक्तव्य
2021 मध्ये, एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी कुंटे यांनी राहुल गांधींनी केलेले कथित अपमानास्पद भाषण स्वीकारण्याची किंवा नाकारण्याची विनंती करणारी याचिका फेटाळली होती. न्यायमूर्ती डेरे यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, आरोपी व्यक्तीला सदर याचिकेतील स्वीकारण्यास किंवा नाकारण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. 2021 च्या आदेशानंतरही न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी तीच कागदपत्रं नोंदवली होती, असा दावा राहुल गांधींनी आपल्या याचिकेत केला आहे.
Rahul Gandhi काय आहे प्रकरण
2014 च्या निवडणुकीपूर्वी राहुल गांधी यांनी त्यांच्या एका भाषणात महात्मा गांधींच्या मृत्यूला आरएसएस जबाबदार असल्याचं म्हटलं होतं. महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी येथे त्यांनी हे भाषण केलं. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर संघाचं पदाधिकारी राजेश कुंटे यांनी त्यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल केला होता.
