मुंबई
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नो गँरेंटी कारभारामुळे राज्यातील शेतकरी (Farmers) उद्ध्वस्त झाला आहे. निसर्गाची अवकृपा आणि सरकारकडून होणारी फसवणूक यामुळे शेतकरी पिळवटून निघाला आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्येत वाढ होत आहे. देशातील एकूण आत्महत्येपैकी 30 टक्के आत्महत्या महाराष्ट्रात होत आहेत. हे भूषणावह नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर सरकारने शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती देऊन त्यांचे थकित वीज बील माफ करावे, अशी मागणी विधासभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी विधानसभेत केली. सत्ताधाऱ्यांच्या 293 अन्वये प्रस्तावावर बोलताना वडेट्टीवार यांनी आज विधानसभेत सरकारच्या (Assembly Monsoon Session) शेतकरी विरोधी धोरणांची पोलखोल केली.
वडेट्टीवार म्हणाले की, नैसर्गिक संकटं शेतकऱ्याच्या पाचवीला पुजली आहेत त्यात आता सरकार पुरस्कृत संकट उभी केली जात आहेत. निर्यात बंदी, शेतमालाला भाव नाही, हमीभाव नाही, वाढता कर्जाचा बोजा, पिकविमा कंपन्यांकडून होणारी फसवणूक, खते, बियाणे, शेती अवजारे यांचे वाढलेले दर, तसेच महागाईने उच्चांक गाठला आहे त्यामुळे तुमच्या सहा हजार रूपये मदतीचा उपयोग होत नाही. बैल गेला आणि झोपा केला अशी या सरकारची परिस्थिती आहे. दिरंगाईवीर सरकारने आता प्रचार, निवडणुका, प्रसिद्धी, टेंडर, कंत्राट यातून बाहेर पडून शेतकऱ्यांसाठी झोकून देऊन काम करावे अशा शब्दात वडेट्टीवार यांनी सरकारचे वाभाडे काढले.
वडेट्टीवार म्हणाले की, आम्ही शेतकऱ्यांना 15 हजार कोटींची मदत केली असं मुख्यमंत्री म्हणाले होते. पण सरकारी माहितीनुसार फक्त 4600 कोटींची मदत शेतकऱ्यांना पोहोचली आहे. तुम्ही केंद्र सरकारला 3500 कोटींचा मदतीचा प्रस्ताव पाठवला. पण तुम्हाला केंद्राने काही मदत केली नाही. हा तुमचा फेक नॅरेटीव्ह म्हणायचा का असा सवाल वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना केला हमीभाव जाहीर करायचा आणि शेतमाल खरेदी करायचा नाही, अशी सरकारची दुटप्पी भूमिका आहे. हमीभावाचा दावा दिशाभूल करणारा आहे. सोन्यावर तीन टक्के जीएसटी आणि शेतीच्या साधन सामुग्रीवर 18 टक्के जीएसटी लावणारे हे शेतकरी विरोधी सरकार आहे.
वडेट्टीवार म्हणाले की, राज्यात बोगस बियाण्यांची सर्रास विक्री सुरु आहे. पालघर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्या आहेत. मात्र सरकारचे याकडे लक्ष नाही. पिक विमा कंनपन्यांच मुजोरी वाढली आहे. त्यांना देखील जरब बसविली पाहिजे. कांदा, कापूस, सोयाबिन, धान उत्पादक शेतकरी संकटात आहे या शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही. मागेल त्याला शेततळे योजनेसाठी अनुदान ही योजना वास्तवात फसवी आहे. मात्र या योजनेमध्ये कागदपत्रांचा बाऊ केला जातो. मागणीच्या प्रमाणात शेतकऱ्यांसाठी शेततळी मंजूर केली जात नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, महात्मा जोतीबा फुले कर्जमाफी योजनांचा देखील बोजवार उडाला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी योजना 2023-24 अंतर्गत मागेल त्याला ठिबक सिंचन, फळबाग, शेततळे, शेततळ्याचे अस्तरीकरण, शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणी यंत्रे व कॉटन श्रेडर या घटकांची सेवा शेतकऱ्यांना पुरवली जाते परंतू योजनेप्रमाणे अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी किती शेतकऱ्यांना याचा प्रत्यक्षात लाभ झाला? हा देखील प्रश्नच आहे असे वडेट्टीवार म्हणाले. आस्मानी संकटाबरोबरच सरकारच्या सुलतानी संकटामुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहे. त्यामुळे बळीराजा या महापापी सरकारला अगामी विधानसभा निवडणूकीत सत्तेवरुन खाली खेचल्याशिवाय राहाणार नाही. असा इशारा त्यांनी दिला.
