मुंबई
मराठा (Maratha) आणि ओबीसी (OBC) आरक्षणा (Reservation) संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी मंगळवारी बोलावलेल्या बैठकीकडे विरोधी पक्षाने पाठ फिरवली. या बैठकीला अनुपस्थित राहून विरोधी पक्षांना आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यापेक्षा, सामाजिक तेढ निर्माण करण्याला अधिक खतपाणी घालायचे असल्याचा आरोप सत्ताधारी आमदारांनी विधानसभेत केला. सरकारला असहकार्य करण्याची आडमुठी भूमिका विरोधकांनी घेतली आहे. मराठा ओबीसीच्या आरक्षणाचा वाद चिघळत ठेवून महाराष्ट्रातील शांतता भंग करायची असल्याचा आरोप करत राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई (Shambhuraj Desai) यांनी विरोधकांना खडे बोल सुनावले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात राज्यातील महायुती सरकारने मराठा समजाला कायद्याच्या चौकटीत बसेल असे १० टक्के आरक्षण दिले आहे. हे आरक्षण देताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही याचीही काळजी घेण्यात आली आहे. मात्र मराठवाड्यातल्या काही नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणातूनच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी लावून धरल्याने राज्यात गोंधळ निर्माण झाला आहे. या प्रश्नी दोन्ही समाजात सौहार्दाचे वातावरण कायम राहावे ही सरकारची भूमिका आहे. मात्र या भूमिकेला तडा देण्याचे काम विरोधक करत असल्याचा आरोप सत्ताधारी आमदारांनी केल्याने सभागृहात एकच गदारोळ झाला. महायुती सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला महविकास आघाडीतील तिन्ही प्रमुख विरोधी पक्षांनी दांडी मारली. यामागे त्यांचा उद्देश काय आहे, असा परखड सवालही मंत्री देसाई यांनी केला.
देसाई म्हणाले की, सर्वपक्षीय बैठकीचे महाविकास आघाडीतील सर्वच प्रमुख नेत्यांना लेखी निमंत्रण देण्यात आले होते. त्याचबरोबर संबधित विभागाकडून या नेत्यांना फोनद्वारे बैठकीची माहिती देण्यात आली होती. ज्यांना मुंबईत येणे शक्य नाही, अशांसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली. मात्र संध्याकाळी सहा वाजता विरोधकांनी निरोप दिला की बैठकीला येणार नाही. यावरुन विरोधकांची दुटप्पी भूमिका दिसून आली, असे शंभुराज देसाई यांनी स्पष्ट केले.
निवडणुकीपूर्वी विरोधकांनी मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर विनाकारण राजकारण करण्याचे प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. सर्वपक्षीय बैठकीला पाठ फिरवणे आणि नंतर सरकारवरच टीका करणे हा विरोधकांचा डाव आहे, असा आरोप त्यांनी केला. या दरम्यान सत्ताधारी आमदारांनी विरोधकांना काही प्रश्न विचारले.
मराठा आणि ओबीसी समाजाला सावत्र वागणूक देणाऱ्या विरोधकांना सवाल
-उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात का टिकले नाही. त्यावेळी मविआ सरकारने बघ्याची भूमिका का घेतली? सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका का मांडली नाही.
-मराठा समाजातून पुढे आलेले ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रतिनिधी सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित का राहिले नाहीत?
-विरोधकांना मराठा आणि ओबीसी समाजाबाबत काही देणंघेणं नाही म्हणूनच त्यांनी सरकारने बोलावलेल्या चर्चेकडे पाठ फिरवली.
-विरोधकांनी निवडणुकीपूर्वी राज्यात जातीय दंगली घडवायचे मनसुभे रचलेत का?.
-जाती जातीत, दोन समाजात व्देष पसरवून महाराष्ट्राचे वातावरण दूषीत करण्याचा कुटील डाव सर्व विरोधी पक्षांनी रचला आहे का?
-विरोधकांना मराठा आणि ओबीसी समाजाची मते हवीत पण त्यांच्या आरक्षण प्रश्नाला सोडवण्यासाठी प्रयत्न करायचे नाहीत. त्यांना सामाजिक तेढ निर्माण करायची आहे का?
-आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन महाराष्ट्र पेटवून त्यावर राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न शरद पवार, उबाठा आणि काँग्रेस करत आहे.
-सर्वपक्षीय बैठकीला अनुपस्थिती राहिल्याबद्दल विरोधकांनी मराठा समाजाची माफी मागायला हवी.
