मुंबई
पॅथॉलॉजी लॅब्सच्या (Pathology Labs) गोंधळाचा प्रश्न केवळ मुंबईपुरता मर्यादित नाही. या प्रश्नाची व्याप्ती महाराष्ट्रभर आहे. राज्य सरकार पॅथॉलॉजी लॅबवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लवकरच एक कायदा बनवत आहे. या कायदयाचा मसुदा राज्य शासनास प्राप्त झाला असून त्यात शिक्षेची देखील तरतूद असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी विधानसभेत दिली. सर्टिफिकेट न घेता कोणत्या लॅब सुरू असतील तर तात्काळ भरारी पथके पाठवून राज्यभर त्याची तपासणी करण्यात येईल व बोगस डॉक्टरवर ज्या प्रकारे कारवाई करण्यात येते त्याधर्तीवर या बोगस लॅबवर देखील कारवाई करण्याचे आश्वासन उदय सामंत यांनी यावेळी दिले.
मुंबईत बनावट पॅथॉलॉजी लॅबच्या माध्यमातून मोठया प्रमाणात फसवणूक होत असल्याचा मुददा तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून भाजपाच्या सुनिल राणे यांनी उपस्थित केला होता. मुंबईतच नाही तर गावा गावात या लॅब उघडल्या गेल्या आहेत. मुंबई महापालिकेकडे २०१९ पासून अधिक़त लॅबची संख्याच नाही. लॅब नोंदणी करण्याची तरतूदच नाही. हा तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रकार आहे. मुंबईत किती लॅब आहेत त्याची नोंद आहे का. मुंबईतील लॅबचे धोरण निश्चित करणार का असे प्रश्न सुनिल राणे यांनी उपस्थित केले. मुंबईतील महापालिका व सरकारी रूग्णालयांच्या बाजूला चणेकुरमु-याच्या दुकानांप्रमाणे या लॅब उघडल्या गेल्या आहेत. या रूग्णालयातील कर्मचारीच या लॅबना सामिल झाले आहेत. त्यांचा रिपोर्ट देण्यास विलंब लावतात. या रूग्णांना खासगी लॅबमध्ये नेण्याचे काम हे कर्मचारीच करतात या कर्मचा-यांवर पहिली कारवाई केली पाहिजे. कोणत्या डॉक्टर वा रूग्णालयाकडून आले यावर दरआकारणी करण्यात येते. यावर बंधन घालणे अत्यावश्यक आहे. लॅबचे दर निश्चित करावे लागतील. एकच एमडी डॉक्टर पकडतात त्यावर सगळया लॅब सर्व रिपोर्टवर सहया घेतात. अशा एमडी डॉक्टरांवर देखील बंधन आणावे अशी मागणी शिवसेना ठाकरे गटाच्या अजय चौधरी यांनी केली.
आतातर पॅथॉलॉजी लॅबचे कलेक्शन सेंटर उभे राहिले आहेत. १० बाय १० च्या जागेमध्ये फक्त सँपल घेतली जातात. तिथे सँपल घेण्यासाठी व्यवस्थाच नसते. सँपल कलेक्शन सेंटरचा देखील कायदयात अंतर्भाव करणार का. फौजदारी कारवाईचे प्रावधान असणार का अशी विचारणा आशिष शेलार यांनी केली. हा लोकांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न आहे यावर कायदा येईल तेव्हा येईल पण तोपर्यंत नर्सिंग ॲक्टनुसार देखील याबाबत कारवाई करता येउ शकते अशी सूचना राजेश टोपे यांनी केली.
हा प्रश्न केवळ मुंबईपुरता नसून महाराष्ट्रभर व्याप्ती आहे. मुंबई महापालिका रूग्णालयात १९७ लॅब आहेत. इतर ठिकाणी नोंदणी होणे अत्यावश्यक आहे. राज्य सरकार याबाबत एक कायदा बनवत आहे. त्यात शिक्षेची देखील तरतूद आहे. हा कायदा शासनाच्या मंजुरीसाठी आला आहे.जर सर्टिफिकेट न घेता जर अशा लॅब असतील तर भरारी पथक पाठवून तपासणी केली जाईल. नोंदणी करत असताना जर त्यांच्या कडे सर्टिफिकेट नसेल तर नोंदणी रदद करण्यात येईल असे मंत्री उदय सामंत म्हणाले. बोगस डॉक्टरप्रमाणे बोगस लॅबवर देखील कारवाई करण्यात येईल. स्वतंत्र कायदा येउ शकला नाही तर नर्सिंग ॲक्टमध्येही बदल करण्यात येईल. लॅब आजपासूनच तपासण्याच्या सूचना देण्यात येतील. बोगस डॉक्टर ज्या प्रमाणे तपासण्यात येतात त्याप्रमाणे या लॅबदेखील तपासण्यात येतील असेही उदय सामंत म्हणाले.
