23.1 C
New York

Employees State Insurance Corporatior : राज्य कामगार विमा योजना अजून अडचण, नसून खोळंबा

Published:

रमेश औताडे, मुंबई

मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह करणारे, अकुशल कामगार, बांधकाम कामगार, सुरक्षा रक्षक, असे आर्थिक मागास वर्गातील कामगार यांना सरकारने ( ई एस आय सी ) राज्य कामगार विमा योजने (Employees State Insurance Corporatior) मार्फत आरोग्य सेवा देण्यासाठी राज्यभर जी आरोग्य यंत्रणा कार्यरत ठेवलेल्या यंत्रणेची अवस्था “असून अडचण व नसून खोळंबा” अशी असल्याने या कामगारांना आरोग्य सुविधे अभावी खाजगी रुग्णालयाचा आधार घ्यावा लागत आहे. त्यामुळे सरकारने अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर या योजनेचा आम्ही केलेल्या मागण्यांचा आढावा घ्यावा व कामगारांना न्याय द्यावा अशी मागणी आर्थिक मागास कामगार संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.

या कामगार योजनेची विभागीय आरोग्य केंद्र संख्या अपुरी असल्याने कामगारांचा प्रवास खर्च वाढत आहे. जे कामगार तीन शिफ्ट मध्ये नोकरी करत आहेत त्यांना या लांब असलेल्या आरोग्य केंद्रावर जाण्यासाठी प्रवासामुळे कामाचे खाडे करावे लागते. तसेच प्रवासाचा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. कामाचे खाडे व प्रवास खर्च याचा हिशोब केला तर घराजवळील खाजगी डॉक्टरकडे उपचार घेऊन कामावर जाता येते. त्यामुळे विभागीय आरोग्य केंद्राची अपुरी संख्या वाढवावी अशी मागणी सरकारकडे केली आहे.

कामाचे खाडे करून प्रवास खर्च भुर्दंड सोसून जर लांब असलेल्या आरोग्य केंद्रावर गेले तर डॉक्टर उपलब्ध नसतात. औषध उपलध नसल्याने बाहेरून खाजगी मेडिकल मधून औषधे घेण्यास सांगितले जाते. मात्र खाजगी मेडिकल चे बिल परतावा देण्यास वर्षभर हेलपाटे घालावे लागतात. बिल परताव्याची रक्कम व हेलपाटे घालावे लागताना होणारा प्रवास खर्च व कामाचे खाडे यांचा हिशोब केला तर बिल परताव्याची रक्कम कमी व हेलपाटे प्रवास खर्च जास्त होतो. त्यामुळे भिक नको पण कुत्र आवर अशी अवस्था कामगाराची होते.

या आरोग्य केंद्रात डॉक्टरकडून मिळणारी वागणूक म्हणजे कामगारांवर उपकार केल्याचे भाव डॉक्टर च्या चेहऱ्यावर असतात. कामगार पेशंट ला तपासणे हा एक प्रकार असतो तो प्रकार डॉक्टर विसरलेले असतात. काय होतय..असे विचारताना पेशंटच्या चेहऱ्याकडे न पाहणारे डॉक्टर हे देवाचे दुसरे रूप आहेत की यम अवतार आहेत असे वागतात. शिपाई , पैसे भरण्याच्या खिडकिवरील क्लार्क, सुरक्षा रक्षक, कंपाऊंडर सर्वजण उपकार केले असल्या सारखे वागत असतात. त्यामुळे सरकारने या सर्व प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहावे अशी मागणी केली आहे.

ताज्या बातम्या

spot_img

राजकीय

spot_img