रमेश औताडे, मुंबई
मुंबईतील झोपडपट्टीमध्ये (Mumbai) राहणाऱ्या ६५ लाख गोरगरीब जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेत आरोग्य सेवा देणाऱ्या “आशा” सेविकांनी (Asha Sevika) अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आझाद मैदानात आंदोलनाचा इशारा दिला असल्याने भर पावसाळ्यात ५६ लाखझोपडपट्टीवासियांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.
मुंबई महानगरात झोपडपट्टीवासियांची लोकसंख्या सुमारे ६५ लाख आहे व त्यांना आरोग्य सेवा देणाऱ्या आरोग्य सेविकांची पदे कित्येक वर्षे न भरल्याने त्या जागा रिक्त आहेत. त्या जागी आशा सेविकांनी काम करावे हे मुंबई पालिकेला अपेक्षित आहे.मानधन वाढ नाही.कामाची खात्री नाही आणि आता कामाचे तास व बोजा वाढणार.त्यामुळे या आंदोलनाची हाक दिली आहे.
२५०० लोकसंख्येला १ याप्रमाणे आशा भराव्यात असे सरकारचेच दिशानिर्देश आहेत. याप्रमाणे सुमारे २५०० ते २६०० आशांची गरज आहे परंतु त्या ऐवजी फक्त ७०० आशा नेमल्या गेल्या आहेत. तरी उर्वरित सुमारे १८०० आशांची भरती करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवून तो मंजूर करवून घ्यावा. नव्याने निर्माण होणाऱ्या जागांवर पालिकेने स्वतः नेमलेल्या आशा सेविकांना समाविष्ट करून घेण्यात यावे अशी मागणी संघटनेच्या जिल्हा सरचिटणीस आरमायटी इराणी यांनी
केली आहे.
पालिकेत कार्यरत आशा सेविकांना राज्य शासनाचे वाढीव मानधन मिळत नसल्यामुळे त्यांना आर्थिक चणचणीला तोंड द्यावे लागत आहे हे लक्षात घेऊन त्यांना सर्व लाभ पालिकेने देऊन समान कामाला समान वेतन या तत्वाचे पालन करावे. मानधन वाढल्याची घोषणा झाल्यापासून त्यांचे मोबदला आधारित काम व त्यांचे दर कमी करण्यात आले आहेत. या कामाचा मोबदला मासिक कामांच्या मानधनाव्यतिरिक्त दिला गेले पाहिजे तरच मुंबई सारख्या महानगरात त्यांना जगण्याइतके उत्पन्न मिळेल.
दर महिन्याला नियमितपणे मानधन देण्यात यावे. व त्यांच्या मोबदल्यावर असलेली रु. ६००० ची मर्यादा काढून टाकून त्या जितके काम करतील त्याचा त्यांना संपूर्ण मोबदला द्यावा. ७२५ जागांमधून फक्त ६१९ जागा भरल्या गेल्या आहेत. बाकीच्या जागा रिक्त आहेत. त्या जागांवर आशा सेविकांची भरती करावी. कोणतेही विनामोबदला काम देण्यात येऊ नये. विशेषतः निवडणुकीच्या व अन्य प्रकारच्या योजनाबाह्य कामांमध्ये त्यांना गुंतवू नये. त्यांना असे काम दिल्यास त्याचा योग्य मोबदला द्यावा.
या आधी केलेल्या अनेक कामांचे उदा. निवडणूक, मराठा सर्वेक्षण इत्यादींचे पैसे मिळालेले नाहीत तरी ते ताबडतोब द्यावेत.
सर्व आशांना अजूनही नियुक्ती पत्र, ओळखपत्र मिळालेली नाहीत. २०१८ पासून कुणालाही नियुक्ती पत्र देण्यात आलेले नाही. पालिकेची अधिकृत ओळखपत्रे व नियुक्ती पत्रे व पगारची स्लिप एनएचएम व बीएमसी आशांना देण्यात यावीत अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
