संसदेचे अर्थसंकल्पीय (Union Budget) अधिवेशन 22 जुलै ते 12 ऑगस्ट दरम्यान होणार असून, 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प लोकसभेत 23 जुलै रोजी मांडला जाणार आहे. त्यामुळे तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकार सामान्यांसाठी काय काय घोषणा करणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी शनिवारी (6 जुलै) एक्सवर टाकलेल्या पोस्टमध्ये संसदेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची घोषणा केली आहे.
Union Budget सीतारामन सातव्यांदा सादर करणार अर्थसंकल्प
मोदी 3.0 सरकारच्या विकसित भारतावर लक्ष केंद्रित करून वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन आर्थिक वर्ष 25 चा अर्थसंकल्प सादर करतील अशी अपेक्षा असून, सीतारामन सलग सातव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत, असे करणाऱ्या त्या पहिल्याच अर्थमंत्री असणार आहेत. तत्कालीन अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांनी सलग सहावेळी अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यानंतर आता सीतारामन सातव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार असून, त्यांच्या या सादरीकरणानंतर त्या नव्या रकॉर्डची नोंद करणार आहेत.
जागा वाटपावरून फिसकटले तर….काँग्रेसचा ‘प्लॅन बी
Union Budget टेबलवर ठेवले जाणार संपूर्ण बजेट
सार्वत्रिक निवडणुकांचे वर्ष असल्याने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यानंतर आता निवडणुकीच्या निकालानंतर नव्या सरकारचा संपूर्ण अर्थसंकल्प सभागृहात सादर केला जाणार आहे. 1 फेब्रुवारीला सादर करण्यात आलेला अंतरिम अर्थसंकल्प 44.90 लाख कोटी रुपयांचा होता. ज्यामध्ये 11.11 लाख कोटी रुपये भांडवली खर्च म्हणून ठेवण्यात आले होते. अंतरिम अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली होती की, भांडवली खर्चासाठी राज्यांना देण्यात येणारी पन्नास वर्षांची व्याजमुक्त कर्ज योजना या वर्षीही सुरू राहील. ज्यासाठी एकूण पैसे 1.3 लाख कोटी रुपये असतील. केंद्र सरकार देशातील नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी समर्पित आहे आणि त्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत राहील असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतेच सांगितले होते. त्यानंतर आता 23 जुलै रोजी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प मांडला जाणार असून, मोदी सरकार देशातील नागरिकांसाठी काय काय घोषणा करणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
