रमेश औताडे, मुंबई
कर्तव्य पार पाडत असताना घर दार सोडून वेळेचे बंधन झुगारून जनतेचे रक्षण करणारे पोलिस (Police) अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आझाद मैदानात आंदोलन (Azad Maidan) करत आहेत. आमच्याही काही मागण्या आहेत. त्या जर सरकारने पूर्ण केल्या नाही तर, आगामी विधानसभा निवडणुकीत राजकीय पक्ष निर्माण करून सत्तेत राहून मागण्या पूर्ण करून घेऊ. असे माजी पोलिस आयुक्त संजय पांडे (Sanjay Pandey) यांनी सुराज्य सेवानिवृत्त पोलिस असोशियशन च्या आझाद मैदानातील धरणे आंदोलन वेळी सांगितले.
सेवा निवृत्ती पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी यांना वैद्यकीय सेवा लागू करावी, पोलिसांच्या आपत्यांस भरतीप्रकिया मध्ये वय मर्यादा 38 पर्यंत सवलत देऊन एका तरी पोलिस अपत्यास भरती मध्ये प्रथम प्राधान्य देऊन शिपाई या भरती करावे. आश्र्वासित योजनेचा लाभ करून द्यावा. कार्यकारी दलातील पोलिस दलातील पदोन्नती ची जी साखळी आहे ती , पोलिस शिपाई पदावर भारती झालेला PSI या पदावर रिटायर्ड होईल परंतु SRPF साठी हा लागू नाही तरी तो निर्णय लागू करण्यात यावा. सेवा निवृत्ती संघटनांना शासनातर्फे मंजुरी देण्यात यावी. पोलिसांवर मारहाण करण्याच्या केसेस साठी तत्काळ तपास होण्यासाठी एका समितीचे गठण करावे त्यात रिटायर्ड जज,रिटायर्ड IPS, तसेच रिटायर्ड आर्मी प्रतिनिधी असावेत. लिपिक कर्मचारी यांचा स्टाफ रद्द करून फक्त त्या आस्थापना मध्ये पोलिस च असावेत . पोलिस आमदार निवडण्यासाठी विधानसभेत प्रतिनिधि ठरवून त्यानुसार चर्चा करून निवडणूक आयोगाकडे त्याबाबत मागणी करावी.असे असोशियशन चे रेल्वे विभाग अध्यक्ष नंदकुमार शेलार यांनी सांगितले.
सुट्यांचा लाभ हा पोलिस अमलदराला महाराष्ट्र सेवेतील इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दिले जात नाही ,पोलिस हा ७६ दिवसाच्या सुट्ट्या पासून वंचित आहे तर त्यांना त्या दिवसाचे पैसे देण्यात यावे अश्या अनेक मागण्या पूर्ण कराव्यात. आमच्या मागण्या शासनाकडे पाठवत असतो ,परंतु. त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे, आमच्या पोलिस कुटुंबाचीकमीत कमी २५/३० लाख मते आहेत तरीही आम्हाला शासनाकडे आमच्या मागण्यांसाठी हाथ जोडावे लागत आहे म्हणून येणाऱ्या निवडणूकीत आम्ही आमचे पोलिसांसाठी प्रतिनिधि उभे करणार आहोत.असे अध्यक्ष मोहन तोडकर व मुकुंद दायमा यांनी सांगितले.
विधानसभा मध्ये पोलिसांच्या मागण्यासाठी कमीत कमी महाराष्ट्रातून ५ आमदार आम्ही आमदार उभे करू असे संजय पांडे यांनी सांगितले. पोलिसांवर हल्ले होत असतात, तो हल्ला म्हणजे शासनावर हल्ला गृहीत धरून शासन द्रोही म्हणून कारवाई करावी. त्यासाठी कायद्यात पहिल्यापासून तरतूद आहे, नवीन कायदे करण्याची गरज नाही. मानवी हक्क आयोगाने पोलिसांकडे कधीच व्यवस्थित लक्ष दिले नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
पोलिसांवरील मारहाण प्रकरणी पोलीस न्यायव्यवस्था महामंडळ स्थापन करण्यात यावे असे पांडे यांनी सांगितले. आमची जी संघटना आहे ती कार्यरत पोलिस आणि सेवानिवृत्त पोलिस यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आहे,आणि त्यासाठीच आम्ही राजकीय पक्ष काढणार असल्याचे संजय पांडे यांनी सांगितले.
