नागपूर
विदर्भातील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी मंत्री सुनील केदार (Sunil Kedar) यांना नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा (Nagpur State Bank Scam) प्रकरणात नागपूर सत्र न्यायालयाने शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेविरोधात केदार यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात (Nagpur High Court) धाव घेतली होती. मात्र नागपूर उच्च न्यायालयाने केदार यांना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे सुनील केदार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
सुनील केदार यांच्यावर नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सरकारी रोखे खरेदी घोटाळ्याचे आरोप आहेत. या प्रकरणात केदार यांना 5 वर्ष कारावासाची आणि साडेबारा लाख दंडाची शिक्षा झाली होती. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने 22 डिसेंबर 2023 रोजी केदार यांना विविध गुन्ह्याअंतर्गत दोषी ठरवून ही शिक्षा सुनावली होती. नागपूर खंडपीठाने सुनील केदार यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे सुनील केदार हे अपात्रच राहतील. स्वतः ला मिळालेली शिक्षा स्थगित करून घेण्यासाठी आणि त्या आधारे आमदारकी बहाल करून घेण्यासाठी आता सुनील केदार यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागणार आहे.
सुनील केदार यांनी ही कारवाई रद्द करावी आणि शिक्षेला स्थगिती मिळावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर 27 जून रोजी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि अंतिम सुनावणी पूर्ण झाल्यावर कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला होता. आज कोर्टाने निकाल देताना शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
2001-2002 मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमनी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या खाजगी कंपन्यांच्या मदतीने बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे (शेअर्स) खरेदी केले होते. मात्र, पुढे या कंपन्यांकडून कधीच बँकेला खरेदी केलेले रोखे मिळाले नाही, ते बँकेच्या नावाने झाले नव्हते.
धक्कादायक बाब म्हणजे पुढे रोखे खरेदी करणाऱ्या या खाजगी कंपन्या दिवाळखोर झाल्या होत्या. या कंपन्यांनी कधीच बँकेला सरकारी रोखेही दिले नाही आणि बँकेची रक्कमही परत केली नाही असा आरोप आहे. तेव्हा फौजदारी गुन्ह्याची नोंद होऊन पुढे सीआयडीकडे या प्रकरणाचा तपास देण्यात आला होता. तपास पूर्ण झाल्यावर 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी सीआयडीने कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले होते. हा खटला तेव्हापासून विविध कारणांनी प्रलंबित होता. खटल्यात एकूण 11 आरोपींपैकी 9 आरोपींवर विविध कलमाखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
त्यामध्ये भादंवि च्या 406 (विश्वासघात), 409 (शासकीय नोकर आदीद्वारे विश्वासघात), 468 (बनावट दस्तावेज तयार करणे), 120-ब (कट रचणे) हे दोषारोप निश्चित करून खटला चालविण्यात आला. या प्रकरणातील आरोपींमध्ये बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार, तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी, तत्कालीन मुख्य हिशेबनिस सुरेश पेशकर, शेयर दलाल केतन सेठ, सुबोध भंडारी, नंदकिशोर त्रिवेदी यांच्यासह अनेक रोखे दलालांचा समावेश आहे.
