मुंबई
आज विधानपरिषदेत भाजपा गटनेते आमदार प्रविण दरेकर (Pravin Darekar) यांनी एसआरएतील (SRA) रहिवाशांच्या घरांबाबत प्रश्न उपस्थित केला. तसेच शासनाने याबाबत कृती आराखडा तयार करून एसआरएतील रहिवाशांना दिलासा द्यावा अशी मागणी केली.
विधानपरिषदेत आ. भाई गिरकर यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसनबाबत प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चेत सहभागी होत आ. दरेकर म्हणाले की, उपमुख्यमंत्र्यांनी थकलेली भाडी देण्यासंदर्भात भुमिका घेतली आणि मुंबईत बऱ्याच ठिकाणी सर्वसामान्य रहिवाशांची भाडी होती ती काही अंशी मिळताहेत. परंतु बहुतांशी ठिकाणी बिल्डर भाडी देत नाहीत त्यामुळे हजारोच्या संख्येने लोकं अस्थाव्यस्थ आहेत. काहींना भाडे नाही म्हणून घरमालक घरातून बाहेर काढताहेत. याबाबत मागे आदेश दिल्याप्रमाणे कठोर अंमलबजावणी व्हावी. त्याचबरोबर ज्याप्रकारे गतीने उपनगरात एसआरएचे बांधकाम होतेय, सदनिका निर्माण होताहेत तर येणाऱ्या शंभर वर्षात लोकं घरात राहायला जाणार नाहीत. आपल्या स्तरावर मर्यादित प्लॅन केलात तर ठराविक वर्षात तरी बहुतांशी लोकं घरात राहायला जातील. यासंदर्भात एखादा ॲक्शन प्लॅन केलात तर रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी मागणी केली.
यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, यासंदर्भात मुख्यमंत्री यांच्याकडे एक बैठक झाली. त्या बैठकीत केवळ खासगी विकासाकच नाही तर आपल्याकडे ज्या चांगल्या एजन्सी आहेत (एमएमआरडीए, सिडको, म्हाडा, मुंबई महापालिका ) त्यांनी देखील त्यातील काही स्कीम हातात घ्याव्यात जेणेकरून वेगाने पूर्ण करण्यात येतील. असा धोरणात्मक निर्णय मुखमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत झाला असून पुढील कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण केली जाईल असे सकारात्मक उत्तर दिले.
दरेकर म्हणाले, जे मृत झालेले रहिवाशी आहेत. ज्यांसाठीच्या सदनिका आहेत. त्यावर नातेवाईकांच्या नावे अर्ज करता येत आहे. परंतु त्यात ज्या अती-शर्थी घातल्या जात आहेत त्याची गरज नाही. कारण वारस असेल तर अशा प्रकारच्या किचकट अटी, वारंवार फेऱ्या माराव्या लागतात त्या कमी होतील. यासंदर्भात गृहनिर्माण विभागाने कार्यवाही करावी. त्यावर उत्तर देताना गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी म्हटले की, वारसा हक्क असलेल्यांनी वारसा प्रमाणपत्र दिले तर विभाग तात्काळ ते दाखल करून घेतो. तसेच ४५ दिवसात ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे यासाठी पुढील महिन्याभरात ऑनलाईन प्रक्रिया सुरू होत आहे.
