मुंबई
जी नवीन ग्रंथालये आहेत त्यांना शासन अनुदान देत नाही आणि जी ग्रंथालये पत्र्याच्या पेटीत सुरू आहेत ती अनुदान घेत असतात. त्यामुळे ग्रंथालयांना अनुदान देण्यासंदर्भात राज्य सरकारची नेमकी भुमिका काय? असा सवाल भाजपा विधानपरिषद गटनेते आमदार प्रविण दरेकर (Pravin Darekar) यांनी आज सभागृहात उपस्थित केला. तसेच ग्रंथालय चालकांचे प्रश्न सोडविण्याची विनंतीही दरेकरांनी यावेळी केली.
दरेकर म्हणाले की, आज चांगली ग्रंथालये चालू आहेत. मीही बोरिवली कृष्ण नगर येथे कै. आ. रमेश वांजळे यांच्या स्मरणार्थ दोन हजार सभासद असलेले मराठी ग्रंथालय चालवतो. १०-१२ वर्ष हे ग्रंथालय चालवत असून आपल्याकडे कुठल्याही प्रकारची नोंदणी होत नाही. नवीन ग्रंथालयाला अनुदान देत नाही आणि जी पत्र्याच्या पेटीत ग्रंथालये आहेत ती मात्र अनुदान घेत असतात. ज्या सभासदांकडे पुस्तकं जात नाहीत त्यांना आपण अनुदान देतो आणि जी चांगल्या प्रकारे ग्रंथालये चालवताहेत त्यांच्याबाबत शासन काही भुमिका घेत नाहीत. जी उत्तम रीतीने ग्रंथालये चालवतात त्यांचा सर्वकष आढावा घ्या, त्यांना अनुदान देण्यासंदर्भात शासन सहकार्य करण्याबाबतची काय भुमिका घेणार? तसेच ग्रंथालय चालकांची जी संघटना आहे त्यांच्या काही मागण्या, प्रश्न आहेत त्यांना वेळ देऊन त्यांचे प्रश्न समजून घेऊन ते निकाली काढावेत, अशी विनंती दरेकरांनी केली.
यावर बोलताना मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केंद्राने नव्याने सुरू झालेल्या ग्रंथालयांसाठी साडेचारशे कोटी देणार असल्याचे सांगितलेय. मात्र आपला आग्रह आहे की जी स्थापित ग्रंथालये आहेत त्यांनाही याचा लाभ मिळायला हवा. यासंदर्भात मी स्वतः जाऊन मांडणी करणार आहे जर साडेचारशे कोटी रुपये मिळाले तर जी स्थापित ११ हजार ग्रंथालये आहेत त्यांना कॉम्प्युटर, फर्निचर मिळेल. राज्य सरकारकडून ४० टक्के अनुदान वाढविण्याचा प्रस्ताव तयार झाला असून तो मंत्रिमंडळ बैठकीत येईल आणि अ, ब, क, ड चे जे प्रमोशन आहे ते येत्या महिन्याभरात पूर्ण करू, असे आश्वस्त केले.
