मुंबई
मराठा समाजाला (Maratha) कुणबी प्रमाणपत्र (Kunbi Certificate) देण्याच्या अनुषंगाने सगेसोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarage Patil) यांनी केली आहे. मात्र सगेसोयरे (Sagesoyre) अधिसूचनेची अंमलबजावणी करु नये, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली.
मराठ्यांना दिलेलं कुणबी प्रमाणपत्र स्थगित करा, अशी याचिकेतील प्रमुख विनंती आहे. ओबीसी संघटना आणि मंगेश ससाणे यांच्यासह इतर याचिकाकर्त्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकार ओबीसींना डावलून कोर्टात घूमजाव करत असल्याचा याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला आहे. सुनावणीअंती उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टाकडून सुनावणी दोन आठवड्यांकरता तहकूब करण्यात आली आहे.
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्य सरकारनं 26 जानेवारी 2024 रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत या अधिसुचनेद्वारे लोकांच्या हरकती व सुचना मागवण्यात आल्या होत्या. 16 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण झाली, या अधिसचूनेत मराठ्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या या याचिकेत सरकारी पक्षाने त्यांची बाजू मांडली. मराठा समाजातील सगेसोऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नका, या मागणीसह दाखल केलेल्या याचिकेत तथ्य नाही, त्या फेटाळून लावण्याची विनंती राज्य सरकारने हायकोर्टात केली आहे.
मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत या अधिसुचनेद्वारे लोकांच्या हरकती व सुचना मागवण्यात आल्या होत्या, 16 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण झाली. या अधिसचूनेत मराठ्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र अशा प्रकारे कुणबी प्रमाणपत्र वितरित करण्यात येऊ नयेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आलेली आहे.
