मुंबई
पुणे शहरातील (Pune) पाण्याची गळती ४० टक्के आहे त्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत असून गळती २० टक्क्यांवर आणण्यात येईल या बचतीमुळे ४ टीएमसी पाणी उपलब्ध होईल. तसेच काही प्रकल्प हाती घेतले आहेत त्यामाध्यमातून जवळपास ५ टीएमसी अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होणार आहे. भविष्याच्या द़ष्टीने केवळ पुणे शहरच नाही तर पीएमआरडीएचा (PMRDA) देखील विचार करावा लागणार आहे. त्यासाठी पाण्याचे समान वाटप योजनेवर काम सुरू आहे. या योजनेतील जवळपास ४० टक्के काम पूर्ण झाले असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी विधानसभेत दिली.
पुण्यात वापर होणा-या पाण्यापैकी १ टीएमसी पाण्याचा देखील पुनर्वापर होत नाही. एसटीपीच्या माध्यमातून पाण्याच्या पुनर्वापरावर जास्त भर देण्यात येणार आहे. नवीन घर घेताना बिल्डरने पाण्याच्या बददल नेमक्या काय उपाययोजना केल्या आहेत हे स्पष्ट करावे लागेल त्यासाठी आवश्यक भासल्यास रेरामार्फत देखील उपाययोजना करण्यात येतील असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
पुणे शहरातील भीषण पाणीटंचाईबाबत रविंद्र धंगेकर,संजय जगताप,संग्राम थोपटे आदींनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. पावसाळा सुरू झाला आहे तरीही अदयाप पेठातल्या पुणेकरांना देखील पाणी मिळत नाही. पुण्याच्या पाणीप्रश्नावर तात्काळ उपाययोजना करावी अशी मागणी रविंद्र धंगेकर यांनी ही लक्षवेधी सूचना उपस्थित करताना केली. दत्तात्रय भरणे,माधुरी मिसाळ,सुनील टिंगरे,महेश लांडगे आदींनी या चर्चेत सहभाग घेतला.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावर म्हणाले, पुणे शहराची लोकसंख्या आपण ७२ लाख इतकी ग़हित धरली आहे. त्यासाठी आपण शहरी भागात प्रतिमाणशी १५० लीटर पाणी देतो. हा केवळ पुण्यासाठी नाही तर राज्यातील सर्व शहरांसाठीचा निकष आहे. पुण्याचे मंजूर पाणी तरतूद किती पुणे शहरात पिण्याच्या पाण्यासाठी ११.६० टीएमसी इतकी तरतूद आहे. मंजूर पाणी १४.६१ टीएमसी इतके आहे तर वापर २०.७८ टीएमसी इतका आहे. म्हणजेच तरतुदीच्या जवळपास दुप्पट पाण्याचा पुणे शहरासाठी वापर होतो. याचाच अर्थ मोठया प्रमाणात पाण्याची गळती आहे. त्यासाठीच समान पाणी वाटप योजना हातात घेतली आहे. समान पाणी वाटप योजना संपूर्णपणे कार्यान्वित होण्यासाठी आठ वर्षे लागतात. कारण पाईपलाईन बदलणे आदी कामे पूर्ण व्हावी लागतात. पण आता या योजनेतील ४० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. यामुळे ४० टक्क्याची गळती २० टक्क्यांवर येणार आहे. २० टीएमसीत जर २० टक्क्याची बचत केली तर ४ टीएमसी पाणी बचतीतून उपलब्ध होणार आहे. पुण्याची भविष्यातील निकड लक्षात घेउन काही प्रकल्प हाती घेतले आहेत. खडकवासला ते फुरसुंगी टनेल करतोय त्यामाध्यमातून २ टीएमसी अतिरिक्त पाणी, खडकवासला कालवा नूतनीकरणाच्या माध्यमातून १.२५ टीएमसी उपलब्ध होणार आहे. असे जवळपास ५ टीएमसी पाणी अतिरिक्त उपलब्ध होणार आहे. या व्यतिरिक्त एसटीपी व नदीसुधारमुळे प्रक्रिया केलेले पाणी उदयोगांना देता येईल. उदयोगाला जे पाणी देतो ते पिण्यासाठी व सिंचनासाठी देता येईल. नुसते पुणे नाही तर पीएमआरडीए तयार झाले आहे त्याचाही विचार करावा लागेल. कुठे दहा तास कुठे दोन तास पाणी मिळते हा प्रश्न सोडविण्यासाठीच ही समान वाटपाची योजना आणली असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
सोबतच नवीन पाण्याचे स्त्रोत तयार करण्यावर देखील विचार करण्यात येत असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. पाण्याच्या बचतीसोबतच पाण्याच्या पुर्नवापराचा देखील विचार करावा लागेल. आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तेलअवीव्ह सारखे शहर पुर्नवापराच्या माध्यमातून चोवीस तास पाणीपुरवठा करू शकते. पुण्यात १ टीएमसी पाण्याचा देखील पुर्नवापर होत नाही. एसटीपीच्या माध्यमातून पाण्याचा पुर्नवापर करणे शक्य होणार आहे. एसटीपी प्रकल्पाच्या ५० किमी परिघात जर एमआयडीसी असेल तर तिथे हे प्रक्रिया केलेले पाणी वापर करण्यासाठीचे धोरणच आपण तयार केले आहे. विहिरींमध्ये सांडपाणी गेल्याने त्यानंतर बुजविण्यात येतात. विहिरींसारख्या स्त्रोतांत हे सांडपाणी जाणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. घर विकताना बिल्डर पाण्याच्या व्यवस्थेबाबत फक्त अंडरटेकिंग लिहून देतो पण त्याने पाण्याची शाश्वत व्यवस्था केली आहे का हे तपासून खात्री करून घेण्यात येईल. बिल्डरने पाण्याची व्यवस्था नेमकी काय केली यासाठी आवश्यकता भासली तर रेरामार्फत देखील तपासण्याची व्यवस्था करू. नव्याने बांधण्यात येणा-या मोठया हाउसिंग सोसायटीमध्ये एसटीपी प्लांट बिल्डरने पहिली चार ते पाच वर्षे सुस्थितीत चालविला पाहिजे त्यानंतर तो हाउसिंग सोसायटीला हस्तांतरित केला पाहिजे अशीही सूचना देण्यात येईल असेही फडणवीस म्हणाले.
