मुंबई
राज्य सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेबाबत (Majhi Ladki Bahin) मोठी अपडेट समोर आली असून, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी (Eknath Shinde) याबाबत विधानसभेत मोठी घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमध्ये (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) महाराष्ट्र सरकारकडून दोन मोठे बदल करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत याबाबतची घो,णा केली आहे. काही अटी व शर्तींमुळे या योजनेसाठी सरसकट सर्व महिला पात्र ठरत नव्हत्या. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या योजनेतील नियमात शिथिलता आणली आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमध्ये याआधी या योजनेसाठी 60 वर्ष वयोगटापर्यंत मर्यादा ठेवण्यात आली होती. परंतु, आता ही अट काढून टाकण्यात आली असून, ही मर्यादा आता 65 वर्ष करण्यात आली आहे. वयोमर्यादा आता 5 वर्षांनी वाढवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आता 65 वर्षांपर्यंतच्या महिला मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत. त्याशिवाय ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन असेल त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नव्हता. परंतु, ही जमिनीची अटही आता शिथिल करण्यात आली आहे. जमिनीच्या मालकीची अट काढण्यात आली आहे. याशिवाय जमिनीच्या मालकीचीदेखील अट काढण्यात आली आहे. अशी माहिती शिंदेंनी सभागृहात दिली आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात आणि प्रत्येक तालुक्यात महिलांनी प्रचंड गर्दी केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली. या योजनेतंर्गत महिलांना शासनामार्फत दरमहा दीड हजार रुपये दिले जाणार आहेत. तसेच, यासाठी पात्र अपात्रतेचे निकष लावण्यात आले आहेत. त्यामधील दोन नियमांत शिथिलता आणण्यात आली आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज कसा करायचा?
1 योजनेच्या लाभासाठी पोर्टल/ मोबाईल अॅपद्वारे, सेतू सुविधा केंद्राद्वारे अर्ज करता येईल.
2 लाभार्थ्यांचं आधार कार्ड
3 महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र/महाराष्ट्र राज्यातील जन्मदाखला
4 सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला कुटंबप्रमुखाचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाखापर्यंत असणं अनिवार्क (5) बँक खातं
5 पासबुकच्या पहिल्या पानाची झेरॉक्स कॉपी)
6 पासपोर्ट आकाराचा फोटो
7 रेशनकार्ड
8 सदर योजनेच्या अटी-शर्तीचे पालन करण्याबाबतचं हमीपत्र
