राज्याच्या भाळी असलेला शेतकरी (Farmers) आत्महत्येचा कलंक काही केल्या पुसता आलेला नाही. यंत्रणा, प्रशासन, सरकार सर्वच सपशेल फेल ठरले आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी साहेबराव करपे पाटील यांनी पत्नीसह १९८६ मध्ये पहिली आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. तेव्हापासून आतापर्यंत आत्महत्येच्या चक्राला ब्रेक लागला नाही. मध्यंतर विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांनी देशाला हादरवून सोडले होते. अजूनही परिस्थितीत मोठा बदल झाल्याचे दिसून येत नाही. यावर्षातील आत्महत्याचा आकडा चिंता वाढविणार आहे.
Farmers चार महिन्यातील आकडेवारी चिंताजनक
शेतकरी आत्महत्येची आकडेवारी राज्यात जानेवारी ते एप्रिल २०२४ मधील या चार महिन्यात चिंताजनक आहे. जानेवारी ते एप्रिल २०२४ या चार महिन्यांत राज्यात ८३८ शेतकऱ्यांची आत्महत्या केल्याचं धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सर्वाधिक २३५ आत्महत्या जानेवारीत झाल्या आहेत. फेब्रुवारीत २०८, मार्चमध्ये २१५ आणि एप्रिलमध्ये १८० आत्महत्या झाल्याची नोंद समोर आली आहे. या चार महिन्यांत दररोज सरासरी ७ शेतकऱ्यांनी मरणाला कवटाळल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे.
राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालवरून जयंत पाटील यांची टीका
Farmers अमरावती विभागात सर्वाधिक आत्महत्या
सर्वाधिक ३८३ शेतकऱ्यांनी राज्यातील अमरावती विभागात आत्महत्या केल्या असून, २६७ शेतकऱ्यांनी छत्रपती संभाजीनगर विभागात आत्महत्या केल्या आहेत. ८४,शेतकऱ्यांनी नागपूर विभागात आत्महत्या केल्या आहेत. शेतकरी आत्महत्यांचे कोकणात प्रमाण शून्य आहे. तर सर्वाधिक आत्महत्या अमरावती आणि यवतमाळ जिल्ह्यात झाल्या आहेत. या चार महिन्यांत अमरावतीमध्ये ११६, यवतमाळमध्ये १०८, वाशिममध्ये ७७, जळगावमध्ये ६२, बीडमध्ये ५९, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ४४, धाराशिवमध्ये ४२, वर्धामध्ये ३९, नांदेडमध्ये ४१, बुलढाण्यात १८, धुळ्यामध्ये १६, तर अहमदनगरमध्ये १४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
Farmers आर्थिक मदतीसाठी प्रतिक्षा
तर दुसरीकडे ८३८ पैकी यात १७१ शेतकरी आत्महत्या प्रकरणे वैध आढळली. त्यात आतापर्यंत फक्त १०४ शेतकऱ्यांनाचं १ लाख आर्थिक मदत सरकारकडून देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. तर ६२ शेतकरी आत्महत्या प्रकरणे फेटाळण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर ६०५ शेतकरी आत्महत्या प्रकरणांमध्ये कागदपत्रांची तपासणी सुरू आहे. राज्यात आरोप प्रत्यारोप आणि पळवा पळवीच्या राजकारणात सरकार व्यस्त असल्याने शेतकर्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यायला लोकप्रतिनिधींना वेळ नाही ? असा सवाल शेतकरी कुटुंबियांकडून केला जात आहे.
