मुंबई
उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजितदादा पवार (Ajit Pawar) यांनी आज राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प (Maharashtra Budget) सादर केला. राज्यातील शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीजबिलाचा भार उचलण्याचे शासनाने राज्यातील ४४ लाख ६ हजार शेतकऱ्यांच्या ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णत: मोफत वीज पुरविण्याचा तसेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील २१ ते ६० वयोगटातील पात्र महिलांना प्रत्येकी दरमहा दीड हजार रुपये देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्पात राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी, विद्यार्थी, युवक, महिला या सर्व घटकांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प असून यातून महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल अशी प्रतिक्रिया राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी दिली आहे.
राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पावर मंत्री छगन भुजबळ पुढे म्हणाले की, राज्याच्या अर्थसंकल्पातून शेती, उद्योग, शिक्षण, व्यापार, आरोग्य, पर्यटन अशा विविध क्षेत्रांच्या विकासाला बळ मिळालं आहे.ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना चालू वर्षापासून अभियांत्रिकी, वस्तुशास्त्र, फार्मसी, मेडीकल, शेतीविषयक सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शैक्षणिक आणि परीक्षा शुल्काची संपूर्ण प्रतिपूर्ती मिळणार असल्याने राज्यातील ओबीसी आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्यातील दहा लाख युवकांना प्रत्यक्ष कामावर प्रशिक्षण आणि दरमहा दहा हजार रुपयांपर्यंत विद्यावेतन देणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना’,अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती यामुळे विद्यार्थी वर्गासाठी अतिशय महत्वपूर्ण असा हा अर्थसंकल्प आहे.
‘मुख्यमंत्री बळीराजा सवलत योजनें’तर्गत राज्यातील ४४ लाख शेतकऱ्यांना मोफत वीजपुरवठा करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला असून राज्यातील दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.विदर्भ आणि मराठवाडयातील १४ विपत्तीग्रस्त जिल्हयातील केशरी शिधापत्रिकाधारक ११ लाख ८५ हजार शेतकरी लाभार्थींना मे २०२४ अखेर ११३ कोटी ३६ लाख रुपये थेट रोख रक्कम, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि राज्यपुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतून गेल्या तीन वर्षात २ लाख १४ हजार शेती उपकरणांच्या खरेदीसाठी १ हजार २३९ कोटी रुपये अनुदान,‘गाव तेथे गोदाम’ या नवीन योजनेत पहिल्या टप्प्यात 100 नवीन गोदामांचे बांधकाम तसेच अस्तित्वातील गोदामांची दुरुस्ती, खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ३५० रुपये प्रति क्विंटलप्रमाणे ८५१ कोटी ६६ लाख रुपये अनुदान, कांदा आणि कापसाची हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी प्रत्येकी 200 कोटी रुपयांचा फिरता निधी, खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये 6 लाख धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २० हजार रुपयांप्रमाणे १ हजार ३५० कोटी रुपये प्रोत्साहन रक्कम प्रदान करण्यात आल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
‘ मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील २१ ते ६० वयोगटातील पात्र महिलांना प्रत्येकी दरमहा दीड हजार रुपये देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला.महिला लघुउद्योजकांसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी स्टार्टअप योजना’, लघुउद्योजक महिलांना १५ लाख कर्जापर्यंतच्या व्याजाचा परतावा योजना या योजनांमुळे राज्यातील महिला अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.राज्यातील ५२ लाख कुटुंबांना वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत देणारी मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजनेमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.महिलांसाठी स्वयंरोजगार निर्मिती तसेच सुरक्षित प्रवासासाठी “पिंक ई-रिक्षा” योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील १७ शहरांतल्या १० हजार महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याचा,शुभमंगल सामुहिक नोंदणीकृत विवाह” योजनेत लाभार्थी मुलींना देण्यात येणारे अनुदान १० हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.तसेच राज्यातील सर्व आरोग्य उपकेंद्रात स्तन व गर्भाशयमुखाच्या कर्करोग तपासणीसाठी उपकरणे व साहित्य उपलब्ध करुन देण्यात येईल.त्यासाठी ७8 कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. महिलांची पाण्यासाठी होणारी पायपीट थांबवण्यासाठी “हर घर नल, हर घर जल” संकल्पनेअंतर्गत जल जीवन मिशन कार्यक्रमातून ग्रामीण भागातील १ कोटी २५ लाख ६६ हजार ९८६ घरांना नळजोडणी देण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील ७६ हजार २०० कोटी रुपये किमतीच्या वाढवन बंदराला मंजुरी देण्याचा निर्णय महत्वाचा आहे.
महाराष्ट्राची गौरवशाली आध्यात्मिक, सांस्कृतिक परंपरा असलेल्या वारकरी बांधवांसाठी ‘मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ’घोषित करण्यात आले आहे.तसेच पंढरपूर वारीचे जागतिक नामांकनासाठी युनेस्कोकडे प्रस्ताव पाठवण्याची घोषणा करण्यात आली असून वारीतल्या मुख्य पालख्यांतील दिंड्यांना प्रतिदिंडी २० हजार रुपयांचे अर्थसाह्य देण्यात येऊन ‘निर्मल वारी’साठी ३६ कोटींचा भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी, पारधी व आदिम आवास योजना, मोदी आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजना इत्यादींच्या माध्यमातून पुढील ५ वर्षात ३५ लाख ४० हजार ४९१ घरकुल बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ७ हजार ४२५कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.राज्यभरात पेट्रोल व डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर समान करण्याची तरतूद व्यवसाय कर, मुद्रांक शुल्काबाबतही दिलासादायक तरतूद करण्यात आल्याने नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. स्वराज्याची राजधानी किल्ले रायगडावर दरवर्षी शिवराज्याभिषेक सोहळ्याचे आयोजन करण्यासोबत महाराष्ट्राचा अभिमान,स्वाभिमान उंचावणाऱ्या अनेक निर्णयांचा अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला असून राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी, विद्यार्थी, युवक, महिला, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक अशा सर्व घटकांना न्याय देणारा आणि राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
