मुंबई
महाराष्ट्र विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन (Monsoon Session) 27 जून ते 12 जुलै दरम्यान होणार आहे. मुंबईत 27 जून ते 12 जुलै या कालावधीत सुरू असलेल्या अधिवेशनादरम्यान सत्ताधारी महायुती सरकार 28 जून रोजी राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. फेब्रुवारीमध्ये जेव्हा महायुती (Mahayuti) सरकारने राज्याचा पहिला अंतरिम अर्थसंकल्प (Interim Budget) सादर केला तेव्हा राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला नव्हता. हा अहवाल आज सादर करण्यात आला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आर्थिक पाहणी अहवालात महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 7.6 टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज वर्तवला आहे. तसेच राज्याच्या कृषी व कृषीपुरक क्षेत्रातही 1.9 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित असल्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहे.
अजित पवारांनी सादर केलेल्या पाहणी अहवालानुसार, राज्याच्या कृषी व संलग्न क्षेत्राचा एकंदरीत विचार करता पिकांच्या विभागात 1.5 टक्के घट होऊ शकते. तर, वन संवर्धनात 9.2 टक्के, मासेमारी व जल संवर्धनात 2.9 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. उद्योग क्षेत्रात 7.6 टक्के, वस्तू निर्मिती क्षेत्रात 7.5 टक्के, बांधकामात 6.2 टक्के, राज्याच्या व्यापार, दुरुस्ती, हॉटेल्स व उपहारगृहे, वाहतूक, साठवण व दळणवळण, तसेच प्रसारणाशी संबंधित सेवा क्षेत्रांत 6.6 टक्के, वित्तीय, स्थावर मालमत्ता व व्यावसायिक सेवांमध्ये 10.1 टक्के वाढ अपेक्षित आहे, सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा व इतर सेवांमध्ये 7.6 टक्के, तर सेवा क्षेत्रात 8.8 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.
2023-24 या आर्थिक वर्षात राज्याच्या आर्थिक विकासात सेवा क्षेत्राचा सर्वात मोठा (63.8 टक्के) वाटा असून त्याखालोखाल उद्योग (25 टक्के) क्षेत्राचा नंबर लागतो. कृषी व संलग्न कार्यांममध्ये 11.2 टक्के वाढीची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गेल्या दशकभराचा विचार करता राज्याच्या विकासात सेवा क्षेत्राचा सरासरी 57.1 टक्के हिस्सा असून त्याखाली उद्योग (30.9 टक्के) क्षेत्राचा नंबर लागतो. तर, कृषी आणि इतर संलग्न क्षेत्रांची 12 टक्के हिस्सेदारी आहे.
2023-24 चे राज्याचे उत्पन्न 40.44 लाख कोटी रुपये असून त्यामध्ये आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या तुलनेत 10.9 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. तर देशांतर्गत उत्पन्न 293.90 लाख कोटी रुपये असून त्यात 2022-23 च्या तुलनेत 9.1 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. 2023-24 मध्ये राज्याचे दरडोई उत्पन्न 2,77,603 रुपये एवढे अपेक्षित असून 2022-23 मध्ये ते 2,52,389 रुपये एवढे होते.
राज्यात सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात विधानसभेची निवडणूक होत आहे. त्यामुळे सरकारला दुसर्‍यांदा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करावा लागणार आहे. शुक्रवारी दुपारी दोन वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्यात आले आहे.
