मुंबई
काही महिन्यांपूर्वी मुंबईतील चेंबूर ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीच्या एन जी आचार्य आणि डीके मराठे कॉलेजमध्ये परिसरात बुरखा आणि हिजाब (Hijab Ban) घालण्यास बंदी घातली होती. तसेच हिजाब आणि बुरखा परिधान केलेल्या विद्यार्थिनींना शाळेच्या गेटवरच थांबवण्यात आले होते. या विरोधात कॉलेज कॅम्पसमध्ये बंदी असलेल्या गोष्टी जसे हिजाब, टोपी नकाब परिधान करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयात केली होती. मुस्लीम धर्मात हिजाब घालणे अनिवार्य आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला होता. मात्र, याचिकेतील या आरोपांचं कॉलेजकडून हायकोर्टात खंडन करण्यात आलं. कोणाच्याही धार्मिक भावना दुखावण्याचा हेतू नसल्याचं कॉलेजने हायकोर्टात म्हटलं. या याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने विद्यार्थिनींची याचिका फेटाळली असून या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करीत असल्याचे मत शिवसेना सचिव व प्रवक्त्या डॉ. मनीषा कायंदे (Manisha Kayande) यांनी व्यक्त केले.
आमदार डॉ. मनीषा कायंदे म्हणाल्या, महाविद्यालयात ड्रेस कोड घालणे म्हणजे त्यांचे मूलभूत अधिकाराचे, गोपनीयतेचा अधिकार आणि “निवडीचा अधिकार” यांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा न्यायालयात केला होता तसेच कॉलेजची ही कृती मनमानी, अन्यायकारक, कायद्याच्या विरुद्ध आणि विकृत असल्याचाहि दावा या मुलींनी केला होता. या घटनेत असे दिसून आले की शिक्षणपद्धती, महाविद्यालयाची शिस्त, सर्वाना समान लेखणारा शालेय ड्रेस कोड यापेक्षाही धर्माचे महत्व अधिक असल्याची भावना एका विशिष्ट समाजात वाढत असून यामुळे समस्त शिक्षण पध्दतीवर आक्रमण करण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. मी माननीय न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करीत असून न्यायालयाने दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर विद्यार्थिंनींची याचिका फेटाळून लावली आणि म्हटले की, महाविद्यालयांमध्ये बुरखा घालण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.
