मुंबई
राज्यातील बळीराजा दुष्काळ, पाणी टंचाई, नैसर्गिक आपत्ती, वाढता कर्जाचा बोजा, पिकविमा कंपन्यांकडून होणारी फसवणूक यामुळे पिचला आहे. महायुतीच्या शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती देण्याबरोबरच संपूर्ण वीजबील माफी करावी, अशी मागणी आम्ही वारंवार केली. तरी देखील संवेदना गमावलेल्या सरकारने केवळ घोषणाबाजी करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित केलेल्या सत्ताधाऱ्यांच्या चहापान कार्यक्रमावर महाविकास आघाडीने बहिष्कार टाकला आहे. जनतेचा विश्वास गमावलेल्या महाघोटाळेबाज, महाटेंडरबाज, महाभ्रष्टाचारी सरकारचा चहा घेणं हा, लोकशाहीचा तसेच महाराष्ट्रातील जनतेचा अपमान आहे अशा शब्दात विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी महायुती सरकारवर आज आसूड ओढले.
अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्या प्रचितगड या शासकीय निवासस्थानी आज महाविकास आघाडीच्या पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या पत्रकार परिषदेला विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विधिमंडळातील काँग्रेसचे गटनेते बाळासाहेब थोरात, आमदार सतेज पाटील, आमदार भाई जगताप, आमदार राजेश राठोड, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते अनिल देशमुख, जितेंद्र आव्हाड, शेकापचे आमदार जयंत पाटील, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार अजय चौधरी, समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी उपस्थित होते.
वडेट्टीवार म्हणाले की, विदर्भ, मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्प मार्गी लावण्यात गतीशून्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. वैनगंगा-नळगंगाचा प्रकल्प मार्गी लावण्यास आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यास सरकार उदासिन आहे. वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ केंद्र सरकार देत नाही. विदर्भ, मराठवाडा, कोकणासह उर्वरित महाराष्ट्रात नव्याने विकासाचा अनुशेष निर्माण होत आहे. शेतजमिनी व पर्यावरणाचा विध्वंस रोखण्यासाठी शक्तीपीठ महामार्ग तात्काळ रद्द करावा आणि तो पैसा शेतकऱ्यांच्या योजनांसाठी वापरावा अशी मागणी सध्या सध्या जोर धरत आहे. या मागणीकडे सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे.
केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे नीट परीक्षा आता दलालांच्या हातात गेली आहे. तरी देखील महाराष्ट्र सरकारने आपल्या विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. सरकारला विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची काळजी नाही. राज्यात तलाठी भरतीमध्ये तसचे इतर परीक्षा भरतीमध्ये मोठा घोटाळा झाला आहे. त्यामुळे परीक्षार्थी नैराश्याच्या गर्तेत अडकले आहेत. त्यामुळे याच अधिवेशनात पेपरफुटीविरोधात सरकारने कडक कायदा आणावा यासाठी आम्ही आवाज उठविणार आहे.
महायुती सरकारच्या निरोपाचे हे अधिवेशन आहे. लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्याने आता विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस सरकार पाडणार आहे. परंतु अडिच वर्षे झोपलेल्या सरकारच्या जुमलेबाजीला जनता बळी पडणार नाही. राज्यात आरक्षणाचा प्रश्न जाणीवपूर्णक चिघळवला जात आहे. मराठा-ओबीसी, आदिवासी-धनगर यांच्यामध्ये संघर्ष उभा, जाती-जातीत भांडणे लावणे हा महायुती सरकारचा उद्योग सुरू आहे. त्यामुळे आरक्षणचा प्रश्न सोडविण्यासाठी जात निहाय जनगणनेच्या मागणीचा पुनरूच्चार आम्ही केला आहे. अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली.
शासनस्तरावर भ्रष्टाचार बोकाळला असल्यामुळे प्रशासनावर आपला अंकुश राहिलेला नाही. केवळ घोटाळेबाज, टेंडरबाज, कमिशनखोर, चाळीस टक्के सरकार अशी सरकारची आता ओळख बनली आहे. प्रीपेड मीटर्सच्या माध्यमातून जनतेची लूट होणार आहे. वीजदर वाढवून जनतेच्या खिशाला कात्री लावली आहे. राज्यात महिलांवरील, दलितांवरील अत्याचार वाढले, खून, दरोडे, बलात्काराचे गुन्हे वाढले असून गँगस्टर्सनी डोके वर काढले आहे. तसेच वाळू माफीयांचा हैदोस वाढला असून वाळू माफियांचे हल्ले वाढले आहेत. पुणे, नागपूर येथील हिट अँन्ड रन प्रकरणामुळे नाचक्की झाली. महायुती सरकार राज्याची कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. अमली पदार्थांची विक्री सुरू आहे. तरूणाई ड्रगच्या विळख्यात अडकली आहे, अशा शब्दात वडेट्टीवार यांनी कायदा सुव्यवस्थेचे वाभाडे काढले.
मनुस्मृती सरकारमधील शिक्षणमंत्री हे जाहीर कार्यक्रमात म्हणतात मनुस्मृतीचा श्लोक आम्ही पाठ्यपुस्तकात घालणार. म्हणजे मनुस्मृतीचा चंचूप्रवेश करून तुमची पुढची भूमिका काय असणार आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे. सरकारच्या या चातुवर्ण व्यवस्था आणण्याच्या धोरणाला आम्ही कडाडून विरोध करणार असल्याचे महाविकास आघाडीने स्पष्ट केले.
