मुंबई
राज्याच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण ठरलेल्या विविध प्रकल्पांतील प्रकल्पग्रस्तांसाठी उभारण्यात आलेली पुनर्वसित गावठाणे आहे त्या स्थितीत ग्रामविकास विभागाने तातडीने ताब्यात घ्यावीत. या पुनर्वसित गावठाणांना पुरविण्यात येणाऱ्या 18 नागरी सुविधांसह त्यांच्या विकासासाठी आवश्यक असणारा अतिरिक्त निधी ग्रामविकास विभागाला देण्यात येईल, असा महत्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पुनर्वसन व पुनर्स्थापना संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आज घेतला. या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक पुनर्वसित गावठाणांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृहातील समिती कक्षात महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पुनर्वसन व पुनर्स्थापना संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली प्राधिकरणाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला प्राधिकरणाचे सदस्य तथा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, प्राधिकरणाचे सहअध्यक्ष तथा मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित होते.
राज्याच्या विकासात विविध प्रकल्पांचे मोठे योगदान आहे. राज्याच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण ठरलेल्या विविध प्रकल्पांतील प्रकल्पग्रस्तांसाठी उभारण्यात आलेली पुनर्वसित गावठाणे आहे त्या स्थितीत ग्रामविकास विभागाने तातडीने ताब्यात घ्यावीत. या पुनर्वसित गावठाणांना पुरविण्यात येणाऱ्या 18 नागरी सुविधांसह त्यांच्या विकासासाठी आवश्यक असणारा अतिरिक्त निधी ग्रामविकास विभागाला देण्यात येईल, असा महत्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पुनर्वसन व पुनर्स्थापना संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज घेतला. या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक पुनर्वसित गावठाणांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला. त्याचबरोबर पुनर्वसित गावठाणात अनेक वर्षापासून वाटपाविना रिक्त असलेले भूखंड संबंधित प्रकल्पातील बाधितांना द्यावेत, त्यानंतर सदर जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांना द्यावेत, त्यानंतरही शिल्लक राहिले तर राज्यातील इतर प्रकल्पग्रस्तांना या प्राधान्य क्रमानुसार देण्यात यावेत, अथवा कोणी हे भूखंड घ्यायला तयार नसतील तर नियमाप्रमाणे त्यांचे लिलाव करावेत, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
कोयना धरण प्रकल्पबाधीत गोकुळ, रासाटी, हेळवाक मधील जलविद्युत प्रकल्पामुळे बाधीत शिवनदेश्वर प्रकल्पबाधीत गावांसाठी कोयना भूंकप पुनर्वसन निधीतून विशेष निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. सातारा जिल्ह्यातील तारळी प्रकल्पामध्ये शंभर टक्के जमीन गेलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या उदरनिर्वाह भत्त्यांमध्ये चारशे रुपयांवरून दरमहा एका कुटूंबाला एका वर्षासाठी तीन हजार रुपये वाढ करणे, तसेच याच प्रकल्पातील सावरघर येथील 29 कुटूंबाची खास बाब म्हणून रोख रक्कम देवून पुनर्वसन करण्याच्या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली.
