दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court ) कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. ED ने दाखल केलेल्या जामीन याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय राखून ठेवला आहे. या निर्णयाविरोधात केजरीवाल यांनी सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली होती. पण न्यायालयाने केजरीवाल यांना कोणताही दिलासा दिलेला नसून, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे आदेश येईपर्यंत वाट बघा असे केजरीवाल यांना सांगितले आहे. त्यामुळे आता दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत केजरीवालांचा मुक्काम तुरूंगातच राहणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनाववी 26 जून रोजी होणार आहे.
दिल्लीतील कथित दारू धोरण प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता. या निर्णयाला ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीनाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली देत अंतिम निर्णय राखून ठेवला आहे. त्यानंतर केजरीवाल यांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत दाद मागितली होती. त्यावर आज सुनावणी पार पडली. त्यावेळी न्यायालयाने केजरीवाल यांना कोणताही दिलासा न देता दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत वाट बघा असे सांगितले आहे.
टाळ्यांच्या कडकडाटात मोदींनी घेतली शपथ
Cm Arvind Kejriwal दिल्ली उच्च न्यायालयानं काय दिला निर्णय
अरविंद केजरीवाल यांना ट्रायल कोर्टानं जामीन दिल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयानं या प्रकरणी सुनावणी घेतली. यावेळी दिल्ली उच्च न्यायालयानं तपशीलवार आदेशांसाठी हे प्रकरण राखून ठेवत असल्याचं स्पष्ट केलं. याबाबत दोन ते तीन दिवसात निर्णय दिला जाईल, असं उच्च न्यायालयानं सांगितलं.
Cm Arvind Kejriwal सिंघवी कोर्टात काय म्हणाले?
केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी केजरीवाल यांच्यावतीने वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की, केजरीवाल यांना एकदा जामीन मंजूर झाल्यावर स्थगिती मिळायला नको होती. उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द केला असता तर, केजरीवाल पुन्हा तुरुंगात गेले असते, परंतु अंतरिम आदेशाद्वारे त्यांना बाहेर येण्यापासून रोखण्यात आले. जर ईडीची याचिका हायकोर्टात फेटाळली गेली, तर सीएम केजरीवाल वेळेची भरपाई कशी होणार? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर मिश्रा यांच्या खंडपिठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय लवकरच येईल असे सांगितले.
