नीट पेपर लीकवरुन देशात गदारोळ उडाला (NEET Paper Leak Case) आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी कठोर कायदा लागू करण्यात आला आहे. त्यानंतर आता या प्रकरणात सीबीआयची (CBI) एन्ट्री झाली आहे. शिक्षण मंत्रालयाने मोठा निर्णय घेत नीट-यूजी परीक्षेत झालेल्या अनियमिततेचा तपास सीबीआयकडे सोपवला आहे. याआधी यूजीसी नेट परीक्षेचा तपासही सीबीआयला सोपवण्यात आला होता.
मिळालेल्या माहितीनुसार विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन सीबीआय आणि ईडी तपासाची मागणी केली होती. या परीक्षेतीलच दहा विद्यार्थ्यांनी याचिकेत बिहार पोलिसांनी तपासाचा वेग आणणे आणि सुप्रीम कोर्टासमक्ष अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी केली होती. याचिकेत म्हटले आहे की परीक्षा रद्द झाल्यास काय परिणाम होतील याची पूर्ण जाणीव याचिकाकर्त्यांना आहे. परंतु, आता त्यांच्याकडे दुसरा कोणताच पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही.
मुंडे साहेबांच्या आठवणी सांगताना मुरलीधर मोहोळ भावूक
NEET Paper Leak Case याचिकेत नेमकं काय?
याचिकेनुसार 2024 मधील नीट यूजी परीक्षेत अनेक अनियमितता होत्या. उमेदवारांना प्रश्नपत्रिका देताना प्रचंड निष्काळजीपणा करण्यात आला. काही ठिकाणी तर चुकीच्या प्रश्नपत्रिका देण्यात आल्या नंतर माघारी घेण्यात आल्या. या प्रकाराची दखल घेत न्यायालयानेही केंद्र सरकार, राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी आणि अन्य यंत्रणांना याबाबत उत्तर मागितले होते. यामध्ये नीट यूजी परीक्षा रद्द करणे आणि न्यायालयाच्या देखरेखीत तपासणी संबंधी याचिकांचा समावेश होता. सर्वोच्च न्यायालयाने विविध उच्च न्यायालयांत प्रलंबित असलेल्या याच प्रकारच्या याचिकांवर पुढील कार्यवाहीस स्थगिती दिली होती. पण, त्याच वेळी न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की समुपदेशनाच्या प्रक्रियेवर कोणतीही बंदी राहणार नाही. परीक्षा 5 मे रोज 4 हजार 750 केंद्रांवर आयोजित करण्यात आली होती. जवळपास 24 लाख विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती. 14 जून रोजी परीक्षेचा निकाल जाहीर होईल असे वाटत असतानाच निकाल मात्र 4 जूनलाच जाहीर करण्यात आला. त्यानंतरच खरा वाद सुरू झाला. अनियमिततेचा आरोप करत देशातील अनेक शहरांत विरोध प्रदर्शने सुरू झाली. पुढे यात राजकीय पक्षांनीही उडी घेतली. वाद चिघळत असल्याचे लक्षात येताच सरकारने कठोर निर्णय घेण्यास सुरुवात केली.
NEET Paper Leak Case .. तर 10 वर्षांचा कारावास अन् एक कोटी दंड
देशात सध्या नीट परीक्षेतील गोंधळाचा मुद्दा चांगलाच (NEET Paper Leak) गाजत आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीमार्फ घेण्यात येणारी यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करण्यात आली. या परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचा अहवाल विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिला होता. त्यानंतर आता या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलली आहेत. केंद्र सरकारने काल म्हणजेच 21 जून 2024 रोजी सार्वजनिक परीक्षा कायदा 2024 च्या तरतुदी लागू केल्या आहेत. याबाबत अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
