देशात सध्या नीट परीक्षेतील गोंधळाचा मुद्दा चांगलाच (NEET Paper Leak) गाजत आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीमार्फ घेण्यात येणारी यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करण्यात आली. या परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचा अहवाल विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिला होता. त्यानंतर आता या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलली आहेत. केंद्र सरकारने काल म्हणजेच 21 जून 2024 रोजी सार्वजनिक परीक्षा कायदा 2024 च्या तरतुदी लागू केल्या आहेत. याबाबत अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
पेपरफुटीच्या घटना रोखण्याच्या उद्देशाने हा कायदा आणण्यात आला आहे. फेब्रुवारी महिन्यातच या कायद्याला मंजुरी देण्यात आली होती. पेपर लीक केल्यास संबंधित आरोपीला तीन ते पाच वर्षांचा कारावास तसेच दहा लाख रुपये दंड ठोठावला जाणा आहे. यांसह अन्य काही कठोर तरतुदी या कायद्यात सरकारने केल्या आहेत. केंद्र सरकारने गॅझेटमध्ये अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. युपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, रेल्वे भरती बोर्ड, आयबीपी, सेंट्रल इन्स्टिट्यूटच्या परीक्षा, यांमध्ये होणारे गैरप्रकार रोखण्याच्या उद्देशाने हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात देशाच्या संसदेत सार्वजनिक परीक्षा कायदा 2024 मंजूर केला होता. या कायद्यात फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी किमान तीन ते पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. या फसवणुकीच्या संघटीत गुन्ह्यात पाच ते दहा वर्षांचा कारावास आणि किमान शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच एक कोटी रुपयांचा दंडही होऊ शकतो. या कायद्याची अंमलबजावणी शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून करण्यात आली आहे.
धक्कादायक! सांबारमध्ये आढळला मृत उंदीर
उमेदवाराच्या जागी जर डमी उमेदवाराने पेपर दिला किंवा प्रश्न सोडवून घेतले, परीक्षेतील गैरप्रकाराची माहिती न देणे अशा प्रकरणात तीन ते पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि दहा लाख रुपये शिक्षेची तरतूद आहे. संघटीतपणे पेपर फुटीच्या प्रकरणात गुंतलेले असल्यास अशा प्रकरणात दहा वर्षांचा कारावास आणि कमीत कमी एक कोटी रुपये दंड अशी कठोर शिक्षा तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, याआधी अनेक पेपर फुटीची प्रकरणे समोर आली होती. राजस्थानातील शिक्षक भरती परीक्षा, हरियाणातील गट-डी पदांसाठी सामायिक पात्रता परीक्षास, गुजरातमधील कनिष्ठ लिपीक भरती, बिहारमधील पोलीस कॉन्स्टेबल भरती परीक्षा यासह परीक्षांच्या मालिकेतील अनेक परीक्षांचे पेपर लीक झाले होते. या प्रकारांमुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यामुळे अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकारने हा कायदा लागू केला आहे.
