श्रीगोंद्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार राहुल जगताप यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. जगताप अध्यक्ष असलेल्या कर्मयोगी कुंडलिकराव जगताप सहकारी साखर कारखान्याची (Sugar Factory)मालमत्ता जप्तीचे आदेश साखर आयुक्तांनी दिले आहेत. शेतकऱ्यांच्या गाळप केलेल्या उसाचे पैसे अडकविल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे. तब्बल 21 कोटी रुपयांच्या थकबाकी वसुलीसाठी (एफआरपी) साखर आयुक्तांनी कारखान्यांची जंगम, स्थावर मालमत्ता त्याची विक्री करून शेतकऱ्यांना देय रक्कम अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, यातील काही पैसे शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे थकबाकीचा आकडा 15 कोटी 63 लाखांवर आला आहे. या रकमेवर 15 टक्के व्याजही आकारण्यात येणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीनंतर येणारा काळात विधानसभा निवडणूक आहे. राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटातून राहुल जगताप विधानसभेच्या तयारीत आहेत. मात्र त्यापूर्वीच त्यांच्यावर एक संकट आले आहे. शेतकऱ्यांचे 21 कोटी थकवल्याप्रकरणी कर्मयोगी कुंडलिकराव जगताप सहकारी साखर कारखान्याचे मालमत्ता जप्तीचे आदेश देण्यात आले. माजी आमदार राहुल जगताप हे या कारखान्याचे अध्यक्ष आहेत. विधानसभा निवडणूक तोंडावर आलेली असताना कारखान्याची मालमत्ता जप्तीचे आदेश जगताप यांच्यासाठी धक्का मानला जात आहे.
मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्रांचं वादळी वाटप
कुंडलिकराव जगताप कारखान्यावर सर्वाधिक थकबाकी असून हा आकडा तब्बल 21 कोटी आहे. याबाबतचा अहवाल प्रादेशिक सहसंचालकांनी आयुक्तांकडे पाठविला होता. यावर सुनावणी देखील घेण्यात आली होती. त्यानंतर कारखान्याला मत मांडण्याची संधी देण्यात आली होती. कारखान्याकडून शेतकऱ्यांची काही रक्कम देण्यात आली होती. मात्र तरी देखील सध्याच्या स्थितीला 15 कोटी 63 लाख 46 हजार रुपयांची थकबाकी ही आहे. उर्वरित थकित रक्कम शेतकऱ्यांची जमा न केल्यामुळे कारखान्याची मालमत्ता जप्तीचे आदेश आता साखर आयुक्तांनी दिले आहेत.
Sugar Factory हे तीन कारखाने अडचणीत
नगर जिल्ह्यातील कुंडलिकराव जगताप सहकारी साखर कारखान्याबरोबरच आणखी तीन कारखाने सध्या अडचणीत सापडले आहे. अगस्ती, वृद्धेश्वर व गंगामाई साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या उसाचे पैसे थकविल्याने त्यांच्यावरही कारवाईसाठी प्रादेशिक सहसंचालकांनी साखर आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. आयुक्तांनी या तीनही साखर कारखान्यांना नोटिसा बजावल्या असून त्यावर येणाऱ्या दोन जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. भाजपा आमदार मोनिका राजळे यांच्या वर्चस्वाखाली असलेल्या वृद्धेश्वर कारखान्यावर कारवाईसाठी आयुक्तांना प्रस्ताव देण्यात आल्याने विद्यमान आमदार राजळे यांच्या अडचणीत देखील वाढ झाली आहे.
