ओबीसी समाजाच्या (OBC meeting) प्रश्नावर उपोषणाला बसलेल्या लक्ष्मण हाके यांच्या आंदोलनाला दिवसेंदिवस अधिक धार येत आहे. मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal), माजी मंत्री पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांच्यासह अनेक नेत्यांनी हाकेंच्या (Laxman Hake) आंदोलनात वैयक्तिक लक्ष घातले आहे. त्यामुळे सहाजिकच सरकावरही प्रेशर वाढताना दिसून येत आहे.
याच प्रेशरमध्ये उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सह्याद्री अतिथीगृहावर दोन तासांची मॅरेथॉन बैठक घेतली. यात ओबीसी समाजाच्या प्रश्नावर सर्वपक्षीय बैठक घेण्याचा निर्णय घेतानाच, मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण देण्याची मागणी मान्य करता येणार नाही, अशी भूमिका मांडली आहे. यातून ओबीसी समाजाला काहीसा दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे दिसून आले. नेमके या बैठकीत काय काय निर्णय झाले? तेच आपण पाहू…
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बोलावलेल्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, मंत्री छगन भुजबळ, उदय सामंत, धनंजय मुंडे, अतुल सावे, गिरीश महाजन, संजय बनसोडे, पंकजा मुंडे, गोपीचंद पडळकर आणि प्रकाश शेंडगे यांच्यासह लक्ष्मण हाके यांचे शिष्टमंडळही हजर होते. यात सुरुवातीलाच शिष्टमंडळाने राज्यात मराठा समाजाला 54 लाख कुणबी नोंदी कशाच्या आधारे दिल्या? असा सवाल केला. तसेच या नोंदी ताबडतोब रद्द करण्याची प्रमुख मागणीही ओबीसी नेत्यांनी केली. त्यावर ही बाब तपासून कारवाई करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी दिले.तर केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करावी. ओबीसींसाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करा, अशी भूमिका भुजबळ यांनी मांडली.
कोणी कितीही शड्डू ठोका, उदयनराजेंनी दंड थोपाटले
OBC Meeting या सगळ्यांवर बैठकीअंती प्रमुख्य गोष्टींबाबत निर्णय झाला.
■ खोटी ओबीसी प्रमाणपत्रे कुणालाही दिली जाणार नाहीत. ती दिली असतील तर तपासली जातील.
■ खोटी प्रमाणपत्रे घेणे देणे गुन्हा आहे. अशी प्रमाणपत्रे घेणारे व देणारे दोघांवरही कायदेशीर कारवाई होईल.
■ मराठ्यांना सरसकट ओबीसी आरक्षण देणार नाही, ते कायद्यातही बसणार नाही.
■ काही लोक ओबीसी, ईसीबीसी, ईडब्लूएस अशी वेगवेगळी प्रमाणपत्रे काढून वेगवेगळ्या ठिकाणी लाभ घेतात, त्यामुळे दाखले आधार कार्डला जोडण्याची कल्पना बैठकीत मांडण्यात आली, ती सरकारने स्वीकारली. त्यामुळे एकाच दाखल्याचा फायदा घेतला जाईल व सरकारला फसवले जाणार नाही
■ मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी जशी मंत्रिमंडळ उपसमिती आहे, तशी उपसमिती ओबीसी, भटक्या-विमुक्तांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी स्थापन केली जाईल, असे निर्णय या बैठकीत झाले.
OBC Meeting याशिवाय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडून काही आश्वासनेही देण्यात आलीत.
■ सगेसोयरेच्या बाबतीत बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. एससी, एसटी, ओबीसींमध्ये सगेसोयरेंना दाखले देण्याबाबत सविस्तर नियमावली आहे, तशी नियमावली करण्याची मागणी.
■ सर्व पक्षांना विश्वासात घेऊन सगे- सोयरेबाबत प्रश्न सोडवणार.
■ मराठा, ओबीसी समाजावर अन्याय करणार नसल्याची मुख्यमंत्र्यांची बैठकीत ग्वाही.
■ निवडणूक काळात आणि नंतर काही ठिकाणी लहान समाज
झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी कारवाई करण्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन.
■ पुणे आणि वडीगोद्रीला शनिवारी काही मंत्री जाऊन उपोषणकर्त्यांची भेट घेणार आणि उपोषण मागे घेण्याची सरकारतर्फे विनंती करणार.
