लोकसभा निवडणूक पार पडल्यानंतर मंत्रिमंडळ स्थापन झालंय. मंत्रीही कामाला लागले आहे. तर इव्हीएमवरील मतमोजणीवरून मुंबईतील एक मतदारसंघातील वादही सुरू आहे. त्यावरून अनेकदा विरोधकांनी इव्हीएमवर शंका उपस्थित केलीय. त्यासाठी अकरा अर्ज भारत निवडणूक आयोगाकडे (Election Commission of India) आले आहेत. लोकसभा मतदारसंघांतील ईव्हीएम मशीनची तपासणीसाठी आठ अर्ज आणि तीन अर्ज विधानसभा निवडणुकीबाबत आहेत. त्यातील एक अर्ज अटीतटीची निवडणूक झालेल्या अहमदनगर लोकसभा मतदारसंघाबाबत होता.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे उमेदवार नीलेश लंके (Nilesh Lanke) यांनी भाजपचे सुजय विखे (Sujay Vikhe) यांचा पराभव केला आहे. 28 हजारांहून अधिक मतांनी विखे हे पराभूत झालेत. त्यांनी थेट ईव्हीएम (EVM) शंका घेतली आहे. त्यातून 40 मतदान केंद्रांवरील ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅट तपासणीबाबत त्यांनी अर्ज दाखल केलाय, त्यासाठी त्यांनी सुमारे 18 लाख रुपयेही भरले आहेत. पण निवडणूक आयोगाची इव्हीएम व व्हीव्हीपॅटच्या तपासणीची प्रक्रिया काय असते अर्थात एसओपीबाबत जाणून घेऊया…
EVM पहिल्यांदाच उमेदवारासाठी दिलासा
इव्हीएमची फेरतपासणी (चेकिंग आणि व्हेरिफिकेशन) करण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने पहिल्यांदा असा आदेश 1 जून 2024 रोजी काढला होता. याबाबत सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेनंतर कोर्टाने भारतीय निवडणूक आयोगाला काही सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने इव्हीएम, व्हीव्हीपॅटमधील मतांच्या फेरपडताळणी किंवा चौकशीसाठी मार्गदर्शक सूचना किंवा एसओपी निश्चित केली आहे.
EVM कोण अर्ज करू शकतो ?
फेरतपासणीत लोकसभा मतदारसंघातील पाच टक्के इव्हीएम (बॅलेट आणि कंट्रोल युनिट) आणि व्हीव्हीपॅटमधील मतांची पडताळणी करता येते. दुसऱ्या क्रमांकाचे आणि तिसऱ्या क्रमांकाचे मते घेणाऱ्या उमेदवाराने अर्ज केल्यानंतर अशी पडताळणी करता येते. त्यासाठी उमेदवार किंवा उमेदवाराच्या प्रतिनिधींनी मतदान केंद्रांचे नंबर द्यायचे आहे. निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत उमेदवारांना व्हॅरिफिकेशन (पडताळणी) अर्ज करता येतो. दरम्यान, सुजय विखेंनी निवडणूक आयोगाकडे अर्ज केला असला तरी आयोगाने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. 45 दिवसांच्या आत निर्णय घेणे बंधनकारक असते.
सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या, कारण काय?
EVM किती रक्कम भरावी लागते ?
फेरतपासणीसाठी एका इव्हीएमसाठी उमेदवाराला चाळीस हजार रुपये आणि 18 टक्के जीएसटी अशी रक्कम प्रशासनाकडे भरायची आहे. ही रक्कम परत मिळत नाही. परंतु इव्हीएम तपासणीमध्ये इव्हीएममध्ये छेडछाड केलेली आढळल्यास भरलेली रक्कम प्रशासनाला पुन्हा उमेदवाराला द्यावी लागते.
EVM काय प्रक्रिया आहे ?
निवडणूक निकालानंतर सात दिवसांच्या आत उमेदवारांना त्यासाठी जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करायचा आहे. निवडणूक आयोगाने हा अर्ज पाच दिवसांत मुख्य निवडणूक आयुक्त (राज्य) यांच्याकडे द्यायचा आहे. तर राज्य निवडणूक आयोगाने हा अर्ज मतमोजणी झाल्यानंतर तीस दिवसांत भारत निवडणूक आयोग आणि इव्हीएमचे उत्पादन करणारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) कंपनीला द्यायचा आहे.
EVM न्यायालयाची परवानगी हवीच
परंतु इव्हीएमची तपासणी लगेच करता येत नाही. उमेदवाराने निवडणूक याचिका दाखल केल्यानंतर ही प्रक्रिया केली जाते. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागते. सुप्रिम कोर्टाने याचिका फेटाळून लावल्यास विषय तेथेच संपतो. परंतु कोर्टाने परवानगी दिल्यानंतर लगेच कोर्ट ऑर्डर हे निवडणूक जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याला द्यावी लागते. त्यानंतर निवडणूक अधिकारी ही माहिती राज्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्ताने देतो. त्यानंतर इव्हीएम उत्पादन करणाऱ्या कंपनी आणि भारत निवडणूक आयोगाला द्यावी लागते. त्यानंतर पुढील प्रक्रिया पार पडते.
EVM दहा दिवसांत तपासणीचे वेळापत्रक
याचिकेचा निर्णय अर्ज करणाऱ्यांच्या बाजूला लागल्यानंतर फेरतपासणीचे वेळापत्रक दोन आठवड्यात तयार करावे लागते. तसेच चार आठवड्यात ही प्रक्रिया पार पाडावी लागते. त्याची माहिती सर्व उमेदवारांना दिली जाते. ही फेरतपासणीसाठी मतमोजणीसाठी सारखीच प्रक्रिया असते. त्यासाठी स्वतंत्र हॉल, सीसीटीव्ही कॅमेरे लावलेले असते. सर्व तपासणीची माहिती ही निवडणूक आयोगाला प्रमाणपत्रानुसार द्यायची आहे.
