दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. सध्या उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या जामीनाला स्थगिती दिली आहे. सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत जामिनावर स्थगिती राहील, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने सांगितले. दिल्ली दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने काल (दि.20) केजरीवाल यांना नियमित जामीन मंजूर केला होता, मात्र आज (दि.21) ईडीने केजरीवाल यांच्या जामीनाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवालांच्या जामीनावर स्थिगिती दिली आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांचं तुरूंगातून बाहेर येणं लांबलं आहे.
Arvind Kejriwal 2 जून रोजी केजरीवालांकडून आत्मसमर्पण
नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने 10 मे रोजी अंतरिम जामीन मंजूर केला होता.सर्वोच्च न्यायालयात त्यानंतर 2 जून रोजी त्यांनी आत्मसमर्पण केले.अरविंद केजरीवाल यांनी आत्मसमर्पण करण्यापूर्वी एकदा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यात केजरीवालांनी आंतरिम जामिनाची मुदत सात दिवसांसाठी वाढवण्याची विनंती केली होती. मात्र न्यायालयाने केजरीवाल यांचे अपील फेटाळले होते. केजरीवाल यांनी 2 जून रोजी त्यानंतर आत्मसमर्पण केले होते.
मुख्यमंत्रीपदाच्या चेहऱ्याविना महायुती विधानसभा लढणार?
Arvind Kejriwal केजरीवालांना 21 मार्च रोजी अटक
ईडीने 21 मार्च रोजी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती. याआधी त्यांना 9 वेळा समन्स बजावण्यात आले होते. मात्र या समन्सनंतरही केजरीवाल तपास यंत्रणेसमोर हजर झाले नव्हते. त्यानंतर 21 मार्च रोजी केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली होती. 22 मार्च रोजी त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. त्यावेळी ईडीने 11 दिवसांच्या कोठडीत रिमांड घेतला होता. चौकशीनंतर 1 एप्रिल रोजी केजरीवाल यांची रवानगी तिहार तुरुंगात करण्यात आली.
