बिहार विधानसभेने आरक्षणाची मर्यादा (Reservation limit) ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के करण्याचा घेतलेला निर्णय गुरुवारी पाटणा हायकोर्टाने (Patna Highcourt) रद्द केला आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांचे आरक्षण वाढवण्याचा निर्णय सुधारणा विधेयकाद्वारे घेतला होता.
याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यावर पाटणा हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती हरीश कुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. रोजगार आणि शिक्षणाच्या बाबतीत नागरिकांना समान संधीचे उल्लंघन असल्याचा दावा, या याचिकांद्वारे करण्यात आला होता. त्यावर न्यायालयाने समानतेच्या कलमाचे उल्लंघन करणारे निर्णय म्हणून आरक्षण मर्यादा वाढ विधेयक रद्द केले.
Reservation limit : जातनिहाय सर्वेक्षणानुसार निर्णय
बिहार सरकारने जानेवारी २०२३ पासून दोन टप्प्यांत जातनिहाय सर्वेक्षण केले. त्यात ओबीसींची लोकसंख्या २७.०३ टक्के, तर अतिमागासांची संख्या ३६.०१ टक्के आढळली. अशी एकूण ओबीसींची लोकसंख्या सुमारे ६३ टक्के नोंदविण्यात आली. अनुसूचित जातींची लोकसंख्या १९.६५, तर अनुसूचित जमातींची १.६८ टक्के आढळली. या मागास घटकांना आरक्षण देण्यासाठी नोकरी आणि शिक्षणात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास वर्गांचा बिहार आरक्षण कायदा, १९९१ मध्ये सुधारणा केली होती. त्यानुसार राखीव प्रवर्गाचे आरक्षण ६५ टक्के करण्यात आले. मात्र, याचा फटका खुल्या वर्गातील मुलांना बसला होता.
हेही वाचा : येत्या ३ ते ४ तासांत राज्याच्या विविध भागात मुसळधार पाऊस
सवर्णाची लोकसंख्या १५.५२ टक्के नोंदविण्यात आली. बिहारमधील २.७६ कोटी कुटुंबांपैकी ३४.१७ टक्के म्हणजे ९४ लाख कुटुंबे आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल असून, त्यांचे मासिक उत्पन्न ६ हजार रुपयांहून कमी असल्याचे सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले. त्यामुळे अन्य कल्याणकारी योजना आखण्यासह लोकसंख्येच्या प्रमाणात जातनिहाय आरक्षण वाढविण्याचा निर्णयही तेथील सरकारने घेतला.
