19.8 C
New York

NEET UG 2024 : सुप्रीम कोर्टाने ने सरकारला उत्तर मागत फटकारलं

Published:

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. तसेच NEET UG 2024 च्या परीक्षेतील कथित पेपर लीक व गैरप्रकारांशी संबंधित याचिकांवर उत्तर मागवले आहे. सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, “जर एखाद्याच्या बाजूने या प्रकरणी 0.001% टक्का जारी गैरकारभार किंवा निष्काळजीपणा आढळला तर त्याच्यावर गंभीर कारवाई करण्यात येईल. कारण देशातील सर्वात कठीण प्रवेश परीक्षेची तयारी करण्यासाठी वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी घेतलेली मेहनत विसरता येणार नाही. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी एनटीएला सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाकडून वेळेवर कारवाईची अपेक्षा आहे.

विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला आहे. या प्रकरणात मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि एनटीएला फटकारले आहे. कोणाकडून 0.001% टक्के निष्काळजीपणा झाला असेल, तरी सहन केला जाणार नाही. मुलांनी परीक्षेची तयारी केली आहे, त्यांची मेहनत आम्ही विसरू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. नीट परीक्षेच्या वादाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत वकील दिनेश-जोटवानी म्हणाले, ‘आम्ही एनव्ही सरांच्या संस्थेच्या वतीने न्यायालयात आमची बाजू मांडली. या याचिकेत २० हजारांहून अधिक मुलांच्या सहया आहेत. हे सर्व विद्यार्थी आमच्या सोबत आहेत. आम्ही न्यायालयासमोर विवादित प्रश्नाचे गुण (क्रमांक २८) असे अनेक मुद्दे मांडले आहेत ज्याची दोन उत्तरे होती. न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी केली व एनटीएला सांगितले की या मुद्द्यावर न्यायालयाला सहकार्य करावे.

IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची पुन्हा बदली…

NEET UG 2024 न्यायालयाने काय म्हटले…

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि एनटीएला म्हटले आहे की, नीट विरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकांना विरोध समजू नका. या परीक्षेच्या आयोजन करण्यात काही चूक झाली असेल तर ती स्वीकारा आणि त्यात सुधारणा करा. नीट पेपर लीक आणि या प्रकरणाचा सीबीआय तपास करण्याचा मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील तारीख दिली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी 8 जुलै रोजी होणार आहे. एनईईटीसंदर्भातील आरोप पाहता, एनटीए या परीक्षा आयोजित करणाऱ्या संस्थेची प्रतिष्ठा वाचवणे व एनईईटीसह इतर परीक्षांच्या पारदर्शकतेबद्दल निर्माण झालेल्या शंका दूर करणे हे शिक्षणमंत्र्यांसमोर मोठे आव्हान राहणार आहे. याशिवाय नव्या शैक्षणिक धोरणांतर्गत सुधारणा सुरू ठेवण्यासाठीही कटिबद्धता दाखवावी लागणार आहे.

ताज्या बातम्या

spot_img

राजकीय

spot_img