शिखर बँक घोटाळ्याचं प्रकरण पुन्हा जोर धरू लागलं आहे. या प्रकरणातल्या अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्टला ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आव्हान (Anna Hajare) देणार आहेत. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना (Ajit Pawar) दिलेल्या क्लीनचिटला विरोध करणार असून यासाठी अण्णा हजारेंनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. या घडामोडींनंतर राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे. ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी (Sanjay Raut) यासाठी अण्णा हजारेंचं अभिनंदन केलं आहे.
संजय राऊत यांनी आज प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी शिखर बँक घोटाळ्याचा उल्लेख करत राज्य सरकारवर निशाणा साधला. राऊत म्हणाले, अण्णा हजारे जागे झाले याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करतो. अण्णा हलले आणि बोलले याबद्दल मी अभिनंदन करतो. आता अण्णांनी इलेक्टोरल बाँड्सविरोधातही आवाज उठवला पाहिजे. देशात असंख्य घोटाळे झालेत अण्णांनी या विरुद्धही आवाज उठवला पाहिजे. फक्त शिखर बँकेपुरतं बघू नका. गेल्या दहा वर्षात राज्यात आणि देशात घोटाळेच घोटाळे आहेत. घोटाळ्यांचा पाऊस सुरू झाला आहे. अण्णांनी त्या इतर घोटाळ्यांविरुद्धही आवाज उठवला पाहिजे, अशी मागणी संजय राऊत यांनी केली.
राज्यसभेच्या दहा जागांचं पॉलिटिक्स काय आहे ?
Sanjay Raut आरएसएसला मोदींचा अहंकार कमी करायचा असेल
आरएसएसबद्दल मी खूप ऐकतोय. लोकसेवकला अहंकार नसला पाहिजे. पण येथे अहंकार आहे. बदल्याची भावना आहे. निकालानंतर आरएसएस रोज बोलत आहे कारण त्यांना नरेंद्र मोदी यांचा अहंकार कमी करायचा असेल त्यांना मोदी यांचं हे सरकार पाडायचं असेल. या सरकारला आरएसएसला सुरुंग लावण्याचं काम त्यांना करायचं असेल. जर असं झालं तर खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीयत्वासाठी काम ते करताय अस मी मानेल. भाजपची मातृसंस्था आरएसएस आहे. आम्हाला आरएसएसबद्दल खूप अपेक्षा आहेत. लोकतंत्र वाचविण्यासाठी आरएसएसचं मोठं योगदान आहे, असे राऊत म्हणाले.
Sanjay Raut क्लोजर रिपोर्टवर अण्णांचा आक्षेप
शिखर बँक घोटळ्याप्रकरणी आर्थिक गु्न्हे शाखेने जो अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे त्यावर अण्णा हजारेंनी आक्षेप घेतला आहे. न्यायालयाने त्यांचा आक्षेप मान्य केला असून निषेध याचिका दाखल करण्यास वेळ दिला आहे. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी 29 जून रोजी होणार आहे.
Sanjay Raut शिखर बँकेतील घोटाळा नेमका काय?
शिखर बँकेने 2005 ते 2010 या काळात मोठ्या प्रमाणात कर्जाचं वाटप केलं होतं. राज्यातील साखर कारखाने, सहकारी सूतगिरण्या, कारखाने आणि अन्य कंपन्यांना कर्ज दिले होते. मात्र ही कर्जे पुढे बुडीत निघाली. यातून बँकेचं मोठं नुकसान झालं. या प्रकणी शिखर बँकेच्या संचालकपदी असलेल्या अजित पवार यांच्यासह 70 जणांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं होतं. या प्रकरणात पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. यात कर्जवाटप आणि साखर कारखाने विक्री संबंधी बँकेला नुकसान झाल्याचे कोणतेच पुरावे आढळले नसल्याचे म्हटले होते.
