मुंबई
घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेतील (Ghatkopar Hoarding Collapse) मृतांच्या नातेवाईकांना राज्य शासनाकडून मदत देण्यात आली आहे. केंद्र शासनाकडून अधिक मदत मिळविण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. घाटकोपर (Ghatkopar) होर्डिंग (Hoarding) दुर्घटनेसारख्या भविष्यात दुर्घटना होवू नयेत, यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात येणार असून आपदग्रस्तांना अधिकची मदत मिळवून देण्यासाठी शासन प्रयत्न करणार असल्याचेही मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील (Anil Patil) यांनी सांगितले.
घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेतील आपदग्रस्तांच्या नातेवाईकांच्या समस्या जाणून घेण्याकरिता मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत मंत्री पाटील बोलत होते. यावेळी माजी लोकसभा सदस्य किरीट सोमय्या, आमदार पराग शहा, आपत्ती व्यवस्थापन संचालक लहुराज माळी, मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेडचे व्यवस्थापक मौलिक कपाडिया, लोहमार्ग पोलीस आयुक्त डॉ.रविंद्र शिसवे, घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेतील आपदग्रस्तांचे नातेवाईक या बैठकीला उपस्थित होते.
मंत्री पाटील म्हणाले की, घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेतील १७ मृतांच्या नातेवाईकांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून पाच लाख रुपये आणि राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून चार लाख असे एकूण राज्य शासनाकडून प्रत्येकी ९ लाख रूपयांचे सहाय्य करण्यात आले आहे. १७ पैकी फक्त एका मृतांच्या नातेवाईकाला हे सहाय्य मिळणे बाकी आहे. संबंधित नातेवाईकांशी संपर्क झाला असून त्यांना हे सहाय्य वितरीत करण्यात येईल. होर्डिंग कोसळलेल्या दुर्घटनेत जे आपदग्रस्त सात दिवसापेक्षा अधिक वेळ रूग्णालयात उपचार घेत होते, त्यांना प्रत्येकी १६,००० रूपये देण्यात आले आहेत असे एकूण २ लाख ८ हजार रूपयांचे सहाय्य करण्यात आले आहे. त्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी उपचार घेणाऱ्या रूग्णांना प्रत्येकी ५४०० रूपये प्रमाणे १ लाख ४५ रूपयांचे सहाय्य देण्यात आले आहेत. काही रूग्णांवर तात्काळ उपचार केले त्यासाठी देखील शासनाकडून सहाय्य करण्यात आले आहे. या दुर्घटनेत ज्या रूग्णांना सहा महिन्यांपेक्षा अधिक उपचार घ्यावे लागतील यासाठी विशेष बाब म्हणून मुंबई महापालि केच्या सहकार्याने संबधित रूग्णांवर उपचार करावे असे निर्देश मंत्री पाटील यांनी दिले.
मंत्री पाटील म्हणाले की, घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेसारख्या भविष्यात दुर्घटना होवू नयेत यासाठी शासन ठोस उपाययोजना करणार आहे. सर्व स्थानिक यंत्रणांसाठी सर्वसमावेशक नियमावली करण्यात येईल. वाहनांचा थर्ड पार्टी इन्शुरन्सबाबतही काटेकोर नियम करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. या दुर्घटनेत उपचार घेत असलेले आणि दगावलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांना शासनाकडून जितकी शक्य आहे, ती सर्व मदत करण्यासाठी स्थानिक यंत्रणांनी आपआपसात समन्वय ठेवावा. बीपीसीएल कंपनीने या दुर्घटनेत उपचार घेत असलेल्या व्यक्तींचा मदतीसाठी विशेष बाब म्हणून प्रस्ताव मंजूर करून या रूग्णांवर उपचार करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करावे. यावेळी माजी लोकसभा सदस्य किरीट सोमय्या, आमदार पराग शहा यांनी शासनाने अशा घटना घडू नयेत, यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना यावेळी केल्या.
