केंद्र सरकारला सर्वाधिक कर महाराष्ट्रातून मिळतो. (Development Fund) महाराष्ट्रातून मिळणाऱ्या पैशांवरच पेंद्राची तिजोरी भरली जाते. महाराष्ट्राला (Maharashtra News) 8 हजार कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. यात सर्वाधिक 25 हजार कोटींचा निधी उत्तर प्रदेशला (Uttar Pradesh) दिला आहे. मुख्यमंत्री नितीश कुमार (Nitish Kumar) यांच्या जदयूच्या (JDU) टेकूवर हे सरकार उभं असल्यानं बिहारला (Bihar News) 14 हजार कोटी दिले आहेत. निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी मंगळवारी अर्थमंत्री पदाचा पदभार पुन्हा स्वीकारल्यानंतर राज्यांना विकास निधी (Development Fund) वाटपाचा निर्णय घेण्यात आला. सर्व राज्यांसाठी एकूण 1 लाख 39 हजार 750 कोटींचा निधी दिला आहे.
जून 2024 महिन्यासाठीच्या नियमित हप्त्याव्यतिरिक्त एक अतिरिक्त हप्ता जारी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या महिन्यात वितरित करण्यात आलेली जमा रक्कम 1 लाख 39 हजार 750 कोटी रुपये झाली आहे. यामुळे राज्य सरकारांना विकासाला आणि भांडवली खर्चाला चालना देता येईल, असं अर्थमंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या प्रसिद्ध पत्रकात म्हटलं आहे. त्यासोबतच 2024-25 या वर्षाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात राज्यांना कर हस्तांतरण रकमेपोटी 12 लाख 19 हजार 783 कोटी रुपयांची तरतूद आहे.
Development Fund भाजपशासित राज्ये, नितीश कुमार, चंद्राबाबूंना मोठा निधी
नितीश कुमारांच्या जदयू आणि चंद्राबाबू नायडूंच्या तेलगू देसम पक्षाच्या टेकूमुळे पेंद्र सरकार टिकून आहे. त्यामुळे बिहार आणि आंध्र प्रदेशला मोठा निधी दिला आहे. उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक 25069 कोटी देण्यात आले. त्याखालोखाल बिहारला 14056 कोटी, भाजपशासित मध्य प्रदेशलाही 10970 कोटींचा निधी दिला. महाराष्ट्राला 8828 कोटींचा निधी दिला. कर्नाटकात काँग्रेस सरकार आहे. तेथे 5069 कोटी दिले. ‘ अर्थ मंत्रालयानं सर्व राज्यांना वेगवेगळी रक्कम वितरित केली आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक निधी मिळाला आहे. यंदा भाजपला उत्तर प्रदेशात अपेक्षेपेक्षा कमी जागा मिळाल्या आहेत. सरकारनं उत्तर प्रदेशला 25 हजार 069 कोटी रुपये दिले आहेत. तर, ज्या नितीश कुमारांच्या जेडीयुच्या जीवावर एनडीए सरकार स्थापनेचा रस्ता सोपा झाला.
दुष्काळाने पिचलेल्या शेतकऱ्यांचे सरसकट कर्जमाफ करा – पटोले
Development Fund कोणत्या राज्याला किती विकास निधी मंजूर?
आंध्र प्रदेश – 5655.72 कोटी रुपये
अरुणाचल प्रदेश – 2455.44 कोटी रुपये
आसाम – 4371.38 कोटी रुपये
बिहार – 14056.12 कोटी रुपये
छत्तीसगढ – 4761.30 कोटी रुपये
गोवा – 539.42 कोटी रुपये
गुजरात – 4860.56 कोटी रुपये
हरियाणा – 1527.48 कोटी रुपये
हिमाचल प्रदेश – 1159.92 कोटी रुपये
झारखंड – 4621.58 कोटी रुपये
कर्नाटक – 5096.72 कोटी रुपये
केरळ – 2690.20 कोटी रुपये
मध्य प्रदेश – 10970.44 कोटी रुपये
महाराष्ट्र – 8828.08 कोटी रुपये
मणिपूर – 1000.60 कोटी रुपये
मेघालय – 1071.90 कोटी रुपये
मिझोराम – 698.78 कोटी रुपये
नागालँड -795.20 कोटी रुपये
ओदिशा – 6327.92 कोटी रुपये
पंजाब – 2525.32 कोटी रुपये
राजस्थान – 8421.38 कोटी रुपये
सिक्कीम – 542.22 कोटी रुपये
तामिळनाडू – 5700.44 कोटी रुपये
तेलंगणा (Telangana) 2937.58 कोटी रुपये
त्रिपुरा – 989.44 कोटी रुपये
उत्तर प्रदेश – 25069.88 कोटी रुपये
उत्तराखंड -1562.44 कोटी रुपये
पश्चिम बंगाल – 10513.46 कोटी रुपये
एकूण निधी 139750.92 कोटी रुपये
