देशात लोकसभा निवडणुकीचा (Lok Sabha Election) सातवा आणि अंतिम टप्पा संपल्यानंतर अनेक मीडिया हाऊसेसकडून एक्झिट पोल (Exit Poll 2024) जाहीर करण्यात आले होते. या एक्झिट पोलमध्ये पुन्हा एकदा देशात भाजपला (BJP) बहुमत मिळणार असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. यामुळे देशातील शेअर बाजारात (Stock Market) मोठी गुंतवणूक झाली होती मात्र प्रत्यक्षात 4 जून रोजी निकाल वेगळा लागल्याने शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांचे 31 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते. तर आता एक्झिट पोलमुळे गुंतवणूकदारांना झालेल्या नुकसानाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत फुगवलेल्या एक्झिट पोलमुळे शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांचे 31 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या याचिकेत म्हटले आहे की, 1 जून रोजी लोकसभा निवडणुकीचा अंतिम टप्पा संपल्यानंतर अनेक मीडिया हाऊसेसने एक्झिट पोल जाहीर करून त्यावर चर्चा करण्यात येत होती आणि 3 जून रोजी शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न करण्यात केला त्यामुळे शेअर बाजारात अनपेक्षित वाढ झाली होती. एक्झिट पोलनुसार लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागणार या अपेक्षेने शेअर बाजार वाढला मात्र प्रत्यक्षात निकाल वेगळा लागल्याने गुंतवणूकदारांचे नुकसान झाले. असं याचिका दाखल करणारे वकील बीएल जैन म्हणाले.
मोदी सरकारमध्ये राज्यातून ‘या’ चेहऱ्यांना संधी
तर दुसऱ्या याचिकेत वकील वरुण ठाकूर यांनी दावा केला आहे की, या 31 लाख कोटी रुपयांच्या तोट्यामुळे बाजारातील मंदीचा परिणाम एकूण भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होईल आणि जागतिक स्तरावर भारताच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचेल यामुळे याची चौकशी झाली पाहिजे.
याचिकेत ॲक्सिस माय इंडिया, इंडिया टुडे मीडिया प्लेक्स, टाइम्स नाऊ, इंडिपेंडेंट न्यूज सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड (इंडिया टीव्ही), एबीपी न्यूज प्रायव्हेट लिमिटेड, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, न्यूज नॅशनल नेटवर्क प्रायव्हेट लिमिटेड, NDTV आणि TV9 भारतवर्ष यांच्या विरोधात सीबीआय, ईडी, सीबीडीटी, सेबी आणि एसएफआयओ कडून चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. एक्झिट पोल भारतीय निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 126 अ आणि 2 एप्रिल 2024 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करत असल्याचा दावा त्यांच्याकडून करण्यात आला आहे.
