मराठा आरक्षणासाठी (Maratha reservation) लढा देणाऱ्या मनोज जरांगे पाटलांना (Manoj Jarange) पुणे कोर्टाकडून दिलासा (Pune court) देण्यात आला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या विरोधातील वॉरंट शिवाजीनगर न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आला आहे. मनोज जरांगे यांना 2012-2013 सालच्या एका जुन्या (Pune News) प्रकरणावरून हे वॉरंट बाजवण्यात आला होता. तर 500 रूपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. दरम्यान, न्यायालयाने मनोज जरांगे पाटील यांना 2013 साली कोथरूड पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या एका फसवणुकीचा गुन्ह्यामुळे वॉरंट बजावले होते. यासंदर्भात मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, आज कोर्टात तारीख होती, कायदा सर्वांना सारखा आहे, न्यायाची प्रक्रिया सुरू आहे. कायद्याचा सन्मान करून आलो. राज्य सरकारला सध्या काय सापडत नाही. म्हणून ही केस ओपन झाली काय ? मी जातीवाद काही करत नाही.
गेल्या काही दिवसाखाली बीडमध्ये मी आव्हान केलं आहे. मी पाडा अस बोललो पण कुणाला हे म्हटलं नाही. आता 4 जून पासून पुन्हा एकदा आंदोलन करणार आहे. पुढे म्हणाले की, लोकसभेला जरी उमेदवार उभे केलेले नसले तरी विधानसभेला सर्वच्या सर्व 288 जागांवर उमेदवार देणार आहोत. आता कोणाला पाडा हे सांगितलेले नाही. पण त्याचा कोणी गैर अर्थ काढू नये म्हणजे झालं. मी किंवा समाजाने आजिबात कोणाला देखील पाठिंबा दिलेला नाही. तसेच एक अपक्ष देखील उमेदवार उभा केलेला नाही, असे जरांगे यांनी जाहीर केले.
सुप्रिया सुळेंची राज्य सरकारवर टीका
Manoj Jarange काय होते प्रकरण
मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी शिवबा संघटना स्थापन केली होती. या संघटनेमार्फत २०१३ मध्ये एका नाटकाचे आयोजन केले होते. परंतु हे नाटक झाल्यानंतर त्याचे पैसे देण्यात आले नव्हते. यामुळे यासंदर्भात न्यायालयात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार या प्रकरणात कोथरुड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. कलम 156 (3) हा गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. या गुन्ह्यात मनोज जरांगे पाटील यांना यापूर्वीच जामीन मंजूर झाला होता. या प्रकरणात पुणे न्यायालयाने मनोज जरांगे पाटील यांना आज हजर राहण्यासाठी वॉरंट बजावला होता. पुण्यात आलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी माध्यमांनी संवाद साधला. त्यावेळी बोलताना ते म्हणाले, कायदा सर्वांसाठी सारखा आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी मी आला आहे. यासंदर्भात अधिक बोलणे योग्य होणार नाही.
Manoj Jarange राहुल गांधी यांना हजर राहावे लागणार
पुणे न्यायालयात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनाही हजर राहावे लागणार आहे. १९ ऑगस्ट रोजी राहुल गांधी यांना हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यासंदर्भात केलेल्या वक्तव्यावरुन राहुल गांधी यांच्या विरोधात फौजदारी खटला न्यायालयात दाखल केला गेला आहे. त्यासाठी राहुल गांधी यांना हजर राहण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती सरकारी वकील संग्राम कोल्हटकर यांनी दिली.
