नवी मुंबई
घाटकोपर येथे जाहिरातींचे अजस्त्र होर्डिंग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत 15 जणांचा मृत्यू झाला होता तर 70 हुन अधिक लोक जखमी झाले होते. त्यानंतर राज्य सरकारकडून अनधिकृत बॅनर (Illegal Hoardings) धारकांविरोधात कारवाई सुरू केली आहे. राज्यातील प्रमुख महानगरपालिकानीदेखील बॅनर धारकाविरोधात कारवाईचा सपाटा लावला आहे. मात्र, नवी मुंबई महानगरपालिकेत (Navi Mumbai Municipal Corporation) अद्यापही अनधिकृत बॅनरचा सुळसुळाट आहे. यासंदर्भात काही सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून नवी मुंबई महानगरपालिका (NMMC) आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे (CMO) तक्रार करण्यात आली आहे.
नवी मुंबई महापालिकेने राज्य सरकारच्या जाहिरात धोरणाला तिलांजली दिली आहे. शहरात ठिकठिकाणी होर्डिंग उभारताना शौचालयांच्या देखभाल-दुरुस्तीच्या नावाखाली जाहिरात एजन्सीला संबंधित शौचालयावर ठराविक आकाराची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यास मुभा दिली. यासाठी कंत्राटदारास कुठल्याही नियमांचे बंधन घातलेले नाही. त्यामुळे नवी मुंबई परिसरामध्ये अनधिकृत बॅनरचा सुळसुळात दिसून येत आहे. स्काय वोकवर लावलेल्या बॅनरमुळे अंधार दाटून येतो आणि पादचाऱ्यांना जीव मुठीत घेऊन चालावे लागते. या अंधाराचा गैरफायदा घेऊन लुटमारीच्या घटना घडण्याचाही धोका आहे.
नवी मुंबई महापालिकेच्या परवाना विभागाने सरकारच्या जाहिरात धोरणातील नियमांना हरताळ फासत, कंत्राटदारांना पायघड्या घातल्याचे दिसून येत आहे. जाहिरात कंत्राटदारांनी शहरातील चौकाचौकांत भल्यामोठ्या होर्डिंगचे जाळे उभारताना, झाडांचीही मोठ्या प्रमाणात कत्तल केली आहे. वाहतूक सिग्नलच्या थांबा रेषेपासून २५ मीटर पुढे-मागे होर्डिंग उभारण्यास परवानगी नसतानाही, याच क्षेत्रात शेकडो होर्डिंग उभारल्यामुळे पाम बीचसारख्या मार्गावर अपघातांना निमंत्रण मिळत आहे.
महाराष्ट्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरात धोरणानुसार, शहरात रस्त्यालगत अथवा दुभाजकांवर होर्डिंग लावताना, वाहनचालकांच्या डोळ्यावर तिरपी रोषणाई येईल, अशा पद्धतीने होर्डिंग लावण्यास परवानगी नाही. इमारतींवर आणि गच्चीवर उंचीपर्यंत जाहिरात कमाई करीन साइन, होर्डिंग रस्त्यापासून किती उंचीपर्यंत असावेत, याचे नियम असून पदपथ व सार्वजनिक जागेवर जाहिरात लावण्यास परवानगी नाही. पादचाऱ्यांच्या मार्गामध्ये किंवा मार्ग दिसण्यामध्ये अडथळा येईल अशा ठिकाणी जाहिरात लावण्यास परवानगी देऊ नये, असेही सरकारने जाहिरात प्रदर्शनाचे नियमन व नियंत्रणासंदर्भात महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम 1949 मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे. तरीही नवी मुंबई महापालिकेच्या परवाना आणि शहर अभियंता विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी धोरणाला तिलांजली देत, कंत्राटदाराच्या फायद्यासाठी वाटेल तिथे होर्डिंगला परवानगी देऊन पालिकेचे नुकसान केल्याचे समोर येत आहे.
नवी मुंबई शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बॅनरच्या जाळ्यामुळे नवी मुंबई शहर झाकल्या गेले आहे. नवी मुंबई महानगरपालिका मध्ये अनधिकृत बॅनर धारकांविरोधात सामाजिक संस्थेकडून करण्यात आलेल्या तक्रारीनंतर आता नवी मुंबई महानगरपालिका अनधिकृत बॅनर मुक्त होणार का याकडे नवी मुंबईतील जनतेचे लक्ष लागले आहे.
