नवी दिल्ली
दिल्ली दारू धोरण घोटाळ्या (Delhi liquor scam case) प्रकरणात ईडी (ED) कडून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना अटक करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) केजरीवाल यांना पंधरा दिवसाचे पर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. त्यामुळे 2 जून रोजी केजरीवाल यांना आत्मसमार्फन करावे लागणार आहे. मुदतवाढ देण्यात यावी याकरिता सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांना पुन्हा तिहार जेलमध्ये जावे लागणार आहे.
केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामीनाला ७ दिवसांची मुदतवाढ देण्याची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. केजरीवाल यांना आता २ जून रोजी आत्मसमर्पण करावे लागणार. मुख्यमंत्र्यांना नियमित जामीनासाठी ट्रायल कोर्टात जाण्याचे स्वातंत्र्य दिलेले असल्याने ही याचिका सुप्रीम कोर्टात राखता येणार नाही अस सांगत सुप्रीम कोर्टाच्या रजिस्ट्रीने अर्ज स्विकारण्यास नकार दिला.
काय आहे दिल्ली दारू घोटाळा?
दिल्ली सरकारच्या २०२१-२२ च्या नवीन मद्य धोरण प्रकरणी हा घोटाळा जोडला गेला आहे. केजरीवाल सरकारने १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी दिल्लीत नवीन दारू धोरण लागू केले होते. या धोरणांतर्गत दारु व्यवसाय हा पूर्णपणे खाजगी व्यक्तींकडे गेल्याचा आरोप करण्यात आला. सरकारने नवीन धोरण आणण्यासाठी माफिया राजवट संपवण्याचा युक्तिवाद केला होता. त्यामुळे महसुलात वाढ होईल, असा दावाही करण्यात आला होता. मात्र, हे धोरण लागू झाल्यानंतर त्याचे परिणाम सरकारच्या दाव्याच्या उलट आहेत. महसूल बुडाल्याने दिल्ली सरकार चौकशीच्या फेऱ्यात आले. यानंतर केंद्रशासित प्रदेशाचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी यात अनियमितता झाल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी लेफ्टनंट गव्हर्नर व्ही के सक्सेना यांना या बाबत कळवले. अहवालाच्या आधारे, एलजीने २२ जुलै २०२२ रोजी सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती.
