अमेरिकेने रशियात काम करणाऱ्या युरोपियन बँकांना (Ukraine Russia War) इशारा दिला आहे की त्यांनी तत्काळ रशिया सोडावा. अमेरिकी ट्रेझरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन यांनी रशियात काम करणाऱ्या युरोपियन बँकांसमोरील संकटांबाबत काळजी व्यक्त केली. इटलीतील स्ट्रेसा शहरात आयोजित करण्यात आलेल्या जी 7 वित्त नेत्यांच्या बैठकीत त्यांनी हा इशारा दिला. त्यांनी सांगितले की अमेरिका अशा बँकांविरोधात प्रतिबंध आणखी कठोर करण्याचा विचार करत आहे ज्या बँका रशियाच्या युद्ध प्रयत्नांना समर्थन करणाऱ्या व्यवहारांना सुविधाजनक बनवतात. परंतु अशा बँका कोणत्या आहेत ज्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते याची माहिती त्यांनी या बैठकीत दिली नाही.
आगामी काळात जर अमेरिकेला गरज वाटली तर या बँकांवर निर्बंध लादले जाऊ शकतात असा इशारा त्यांनी दिला. रशियात कर्ज पुरवठा करणाऱ्या बँकांत पहिल्या क्रमांकावर ऑस्ट्रियाची रायफेसेन बँक आहे. त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर युनिक्रेडीट बँक आहे. येलेन यांनी रशियात काम करणाऱ्या अशा बँकांना रशिया तत्काळ सोडण्यास सांगितले आहे. यानंतरही बँकांनी सकारात्मक कार्यवाही केली नाही तर त्यांनी कठोर निर्बंधांसाठी तयार राहावे असा इशारा दिला आहे. हा इशारा अशा वेळी देण्यात आला आहे जेव्हा बायडेन प्रशासनाने रशियाला मदत करणाऱ्या बँकांना अमेरिकी वित्तीय प्रणालीतून बाहेर काढले जाऊ शकते असा इशारा दिला आहे. येलेन यांनी पुढे सांगितले की रशियाची अर्थव्यवस्था वेगाने युद्ध अर्थव्यवस्था होण्याकडे वाटचाल करत आहे. त्यामुळे येथे काम करणाऱ्या बँकांनी देशात फार काळ कामकाज करू नये. त्यांच्या या इशाऱ्यानंतर आता बँका काय कार्यवाही करतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
चीनमधील रेल्वे स्टेशन्स का होताहेत धडाधड बंद?
दरम्यान, रशिया आणि युक्रेन यांच्यात जसे युद्ध सुरू झाले तेव्हापासूनच अमेरिका युक्रेनला मदत करत आला आहे. आर्थिक मदतीसह अमेरिका युक्रेनला शस्त्रास्त्रे आणि अन्य सैनिकी उपकरणांचीही मदत करत आहे. अमेरिका प्रत्यक्षात युद्धात नसला तरी अशा पद्धतीने युक्रेनला मदत करून रशियाची कोंडी करत आहे. अमेरिका युक्रेनला मदत करत असल्याचा आरोप रशियाचे नेते सातत्याने करत आले आहेत. अमेरिकेमुळेच युद्धाचा निकाल लागत नसल्याचा आरोप केला जात आहे. आता हे आरोप अमेरिकेने युक्रेनला दिलेल्या मदतीवरून खरे होत असल्याचे दिसत आहे. अमेरिकेने घेतलेल्या या निर्णयावर रशियाने अद्याप काहीच प्रतिक्रिया दिलेली नाही. रशियन नेते काय प्रतिक्रिया देतात हे पाहणे आता महत्वाचे ठरणार आहे.
