कोलकाता
कोलकाता हायकोर्टाने (Calcutta High Court) महत्त्वाचा निर्णय दिला असून पश्चिम बंगालमधील ओबीसी प्रमाणपत्र (OBC) रद्द करण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) सरकारला मोठा धक्का मानला जातो. ममता बॅनर्जींच्या सरकारने 2011 नंतर राज्यातील नागरिकांना ओबीसी प्रमाणपत्र दिलं होते. कोलकाता हायकोर्टने ते रद्दबातल ठरवले आहेत.
पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जींच्या सरकारने सन 2011 पासून तब्बल 5 लाख नागरिकांना ओबीसी प्रमाणपत्र वाटप केलं होतं. मात्र, कोर्टाच्या या निर्णयामुळे या 5 लाख ओबीसींच्या सवलती आणि नोकरीतील संधीही संपुष्टात आली आहे. उच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दाखल याचिकेवर आज सुनावणी झाली. त्यामध्ये, 2011 पासून देण्यात आलेले सर्वच ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे 5 लाख नागरिकांच्या जीवनावर याचा दूरगामी परिणाम होणार आहे.
कोलकाता हायकोर्टाचे न्यायाधीश तपब्रत चक्रवर्ती आणि राजशेखर मंथा यांच्या खंडपीने ओबीसी प्रमाणपत्रासंदर्भात एका जनहित याचिकेवर सुनावणी केली.ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेवर या याचिकेतून आक्षेप घेण्यात आला होता. ओबीसी प्रमाणपत्र कायदा 1993 अन्वये ही प्रकिया न राबवता ओबीसी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले होते.पश्चिम बंगाल मागास आयोगाच्या नियमान्वये ते प्रमाणपत्र जारी करण्यात आलेले नव्हते. म्हणून, न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी करताना 5 लाख ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तुष्टीकरणाच्या राजकारणाला ही मोठी चपराक असल्याचे विरोधकांच्या भाजप नेते अमित मालविय यांनी ट्विट करुन म्हटले आहे.
