Supreme court on ED : पूर्वपरवानगीशिवाय ईडी कोणालाही अटक करू शकणार नाही
नवी दिल्ली : न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय ईडी कोणालाही अटक करू शकणार नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाच्या (Supreme court on ED) खंडपीठाने दिला आहे. ईडीला पीएमएलए (PML Act) कायद्याअंतर्गत कोणालाही अटक करायची असेल तर आधी न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल, असेही न्यायमूर्ती ए. एस. ओका (A S Oka) आणि न्यायमूर्ती उज्जवल भुयान (Ujjval Bhuyan) यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाचा हा निकाल केंद्र सरकारसाठी मोठा दणका मानला जात आहे.
तारसेम लाल यांनी ईडीच्या जालंधर विभागीय संचालकांविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग ऍक्टच्या कलम ४ नुसार एखाद्या व्यक्तीने शिक्षापात्र गुन्हा केला आहे, अशी तक्रार दाखल झाली तरी पीएमएलएच्या कलम १९ नुसार ईडीला संबंधित व्यक्तीला केळ समन्स बजावून अटक करता येणार नाही. संबंधित व्यक्ती ईडीपुढे आपले म्हणणे मांडण्यासाठी आल्यावर तिच्यावर थेट अटकेची कारवाई करता येणार नाही. एखाद्या व्यक्तीला अटक करायची असेल तर विशेष न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल, असे खंडपीठाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.
तारसेम लाल यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते कि, ईडीने समन्स बजावलेली व्यक्ती आपले म्हणणे मांडण्यासाठी विशेष न्यायालयापुढे हजर झाल्यानंतर त्या व्यक्तीला पुन्हा जामिनासाठी अर्ज करण्याची आवश्यकता आहे का? तारसेम लाल यांच्या या याचिकेवर निकाल देताना खंडपीठाने एकदा समन्स बजावलेली व्यक्ती विशेष न्यायालयापुढे हजर झाल्यानंतर तिला जामिनासाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याची गरज नसल्याचे म्हटले आहे.
हेही वाचा : भाजप स्वयंपूर्ण, संघाची गरज उरली नाही-नड्डा
Supreme court on ED : ईडीचा राजकीय वापर
सुप्रीम कोर्टाचा हा निकाल ईडी आणि केंद्र सरकारसाठीदेखील धक्का मानला जात आहे. गेल्या दहा वर्षांत केंद्र सरकारने ईडीचा राजकीय वापर मोठ्या प्रमाणावर आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राष्ट्रवादीचे नवाब मलिक, अनिल देखमुख, शिवसेनेच संजय राऊत यांच्यासह अनेक नेत्यांना ईडीने अटक केली आहे. यातील काही नेत्यांना जामीन मिळाला आहे, पण काही नेते अजूनही कोठडीत आहेत. या नेत्यांनाही सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा फायदा होईल, असे कायद्याचे अभ्यासक सांगत आहेत.
