मुंबई
सर्वोच्च न्यायालयाने आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) नवीन इमारतीसाठी वास्तुविशारद आणि आराखडा अंतिम करण्याची प्रक्रिया वेगाने करण्याच्या सूचना दिल्या. नवीन इमारतीच्या बांधकामासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने तत्काळ कार्यवाही करावी असे निर्देश न्यायालयाने (Supreme Court) दिले आहेत. हायकोर्टासाठी ९.६४ एकर जमीन आवंटीत करण्यासाठी डिसेंबर २०२४ पर्यंत वाट पाहण्याची काहीच गरज नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, जस्टीस बीआर गवई आणि जस्टीस जेबी पारदीवाला यांच्या पीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त जमीन आवंटन मुद्द्यावर स्वतः दखल घेत याचिकेवर सुनावणी घेतली. न्यायालयाने सांगितले की महाराष्ट्र सरकारसाठी डिसेंबर २०२४ आधी आवश्यक ९.६४ एकर जमीन उपलब्ध करून देणे बंधनकारक राहिल. जेणेकरून इमारतीचे काम लवकरात लवकर सुरू होईल. मान्सून संपल्यानंतर सप्टेंबर महिन्यातच जमीन सोपवण्याच्या प्रक्रियेत अधिक गतीमानता आणावी असे सरन्यायाधीशांनी महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांना सांगितले.
इमारतीचे काम सुरू करण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून द्यावी असे निर्देश महाराष्ट्र सरकारला आम्ही देत आहोत. राज्य सरकारला संपूर्ण ९.६४ एकर जमीन देण्यासाठी डिसेंबरपर्यंत वाट पाहण्याची गरज नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सॉलिसिटर जनरल यांनी खंडपीठाला सांगितले की राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांच्या सुचनेनुसार डिझाइन निवड करण्यासाठी मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेतील समितीला तीन पर्याय देण्यात आले होते. सुनावणी दरम्यान मुंबईत स्वतंत्र लवाद केंद्र असण्याबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. राज्य सरकार वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्सभोवती केंद्र बांधण्याचा विचार करत असताना उच्च न्यायालयाजवळील एअर इंडियाच्या इमारतीमधील रिकाम्या मजल्यांचा वापर केला जाण्याची शक्यता आहे.
