भिवंडी
देशाची सत्ता ज्या सत्ताधाऱ्यांच्या हातात आहे त्यांना पुन्हा निवडून दिल्यास मतदानाचा मूलभूत अधिकार आहे. हा संकटात आल्याशिवाय राहणार नाही असा हल्लाबोल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी मोदी सरकारवर (PM Narendra Modi) केला आहे.
महाविकास आघाडीचे भिवंडी लोकसभा मतदारसंघाचे उमेदवार सुरेश उर्फ (बाळ्यामामा) म्हात्रे यांच्या प्रचारार्थ आयोजित सभेत शरद पवार साहेब बोलत होते यावेळी व्यासपीठावर आप पक्षाचे अध्यक्ष दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्याध्यक्ष खासदार सुप्रियाताई सुळे यांच्यासह महाविकास आघाडीचे प्रमुख नेते उपस्थित होते.
शरद पवार साहेब म्हणाले की, देशाची लोकशाही आणि संविधान वाचवण्यासाठी ही निवडणूक महत्त्वाची असणार आहे ज्या लोकांच्या हातात सत्ता आहे ते पुन्हा निवडून आले तर संविधानाने दिलेला मतदानाचा अधिकार संकटात येईल असे शरद पवार म्हणाले.
शरद पवार महाले की, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला संविधान दिले त्या संविधानाने आपल्या सर्वांना काही अधिकार दिले आहे. भारतीय जनता पार्टीचे नेत्यांकडून आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून सुद्धा भाषणादरम्यान चारसोपारचा नारा देत आहे त्यांना संविधाना बदलण्यासाठी 400 च्या वरती जागा पाहिजे आहे. ज्या दिवशी बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या मार्फत आपल्याला अधिकार दिला आहे. तो अधिकार संविधान बदलण्याच्या नंतर या सरकारकडून काढून घेण्याचा प्रयत्न असणार आहे. त्यानंतर देशात लोकशाही नसून हुकूमशाहीला सुरुवात होईल असं शरद पवार म्हणाले.
शरद पवार साहेब म्हणाले की, लोकशाही म्हणजे कुठलाही निर्णय घेण्याचा अधिकार घटनेने तुम्हाला दिला, आणि तो निर्णय तुम्ही मतपेटीद्वारे घ्यावा, याचा अर्थ संसदीय लोकशाही. आज त्याची चिंता सबंध देशात आहे.
शरद पवार साहेब म्हणाले की, शेतीचा प्रश्न काय सोडवले. कांद्याचा प्रश्नावर बोलायलाच नको. गुजरातच्या कांद्याला निर्यात करायला परवानगी. मग महाराष्ट्राला का नाही, असा प्रश्न उपस्थित करत शेतकर्‍यांना आधार देण्याची जबाबदारी सरकारची असते. काॅंग्रेस सरकारच्या काळात कांद्याचे भाव वाढले होते. तेव्हा भाजप विरोधी पक्ष होता. त्यावेळी मी कृषीमंत्री होतो. भाजप कांद्याच्या माळा गळ्यात घालून संसदेत आंदोलन करत होते. माझ्याविरोधात घोषणाबाजी करत होते. पण मी कांद्यामुळे शेतकर्‍यांना दोन पैसे मिळत असतील, त्याचा भाव खाली येईल, असा कोणताही निर्णय घेण्यास ठाम नकार दिला. सगळ्याच शेतीमध्ये समस्या निर्माण करून ठेवली आहे. याशिवाय बेरोजगारीचा प्रश्न तीव्र झाला आहे.
