पेण
औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत डोलवी औद्यौगिक विकास (MIDC) क्षेत्रासाठी पेण (Pen) तालुक्यातील खारकारावी, काराव, खारमांचेळा, खारघाट या गावातील 367 एकर जमिन संपादित करण्यात येणार आहे. त्यास शेतक-यांनी लेखी हरकत घेऊन विरोध दर्शविला होता.
या भुसंपादना बाबत येथील शेतक-यांना औद्यौगिक विकास 1961 चा कलम 32(2) अन्वये शासनाने दि.14 सप्टेंबर 2023 रोजी म.औ.वि.आधिनियम 1961 नुसार अधिसूचना काढून भुसंपादन बाबत 32/2 ची नोटीस काढली आहे. त्यास शेतक-यांनी लेखी हरकत घेऊन विरोध दर्शविला होता. या हरकतीवर व्यक्तिगत नोटीस शासनाने बजावल्याने सदर भुसंपादनाला शेतक-यांनी विरोध दर्शविला असुन या नोटीसांना शेतक-यांनी लेखी हरकत घेतली असता पेण उपविभागिय कार्यालयात या संदर्भात उपविभागिय अधिकारी प्रविण पवार यांनी दिनांक 15 मे रोजी शेतक-यांची सुनावणी घेण्यात आली.
यावेळी उपविभागिय अधिकारी प्रविण पवार, आर्किटेक्ट अतुल म्हात्रे, शेतकरी के.जी.म्हात्रे, चंदुभाई पाटील, गजानन पेढवी, निलेश म्हात्रे, लक्ष्मण कोठेकर, दीगंबर पाटील, सुनिल कोठेकर, गजानन मोकल, सुशिल कोठेकर, रांजेद्र कोठेकर, राजु पाटील आदि सह शेकडो शेतकरी व महीला उपस्थित होत्या. याावेळी शेतक-यांनी एम.आय.डी.सी. प्रकल्पाला आमचा विरोध असुन एमआयडीसी प्रकल्प रद्द करावी अशी मागणी केली.
यापूर्वी या गांवाच्या जमिनी भुसंपादन करण्यासाठी औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत 3 व 15 फेब्रुवारी 2021 रोजी अधिसूचना काढली होती. त्यावेळी सुद्धा 32/2 ची नोटीस काढली होती. त्यास आम्ही सर्व बाधित शेतकऱ्यांनी हरकत घेऊन विरोध दर्शविला होता. शासन (मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री) व प्रशासनास निवेदन, उपोषण, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्च्या, राज्य अधिवेशनात लक्षवेधीद्वारे आमदार जयंत पाटील यांनी शेतकऱ्यांचा असलेला विरोध शासनासमोर मांडला होता. ग्रामपंचायतींचे मासिक तसेच ग्रामसभेचे भुसंपादना विरोधात ठराव झाले आहेत. स्थानिक आमदार, जिल्हापरिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य यांनी शेतकऱ्यांना पाठींबा असल्याचे पत्र दिले आहेत. सदरची सर्व कागदपत्रे शेतकऱ्यांनी प्रशासनास सादर केलेली आहेत. सर्व बाधित शेतकरी व त्यांच्या सर्व वारसांचा या भूसंपादनाला 100 टक्के तीव्र विरोध आहे व यापुढे कायम राहील. सदरचे भुसंपादनाची अधिसूचना रद्द करावी याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. असे निवेदन शेतकरी संघर्ष समिती तर्फे उपविभागिय अधिका-यांना यावेळी देण्यात आला. तर शेतक-यांनी देखिल प्रकल्पाला विरोध असल्याच्या लेखी हरकती नोंदविल्या. शेतक-यांचे या भुसंपदनाबाबतचे जे म्हणने आहे त्यांचा अहवाल शासनाकडे पाठविला जाईल असे या प्रसंगी उपविभागिय अधिकारी प्रविण पवार यांनी सांगितले.
शेतक-यांचा विकासाला विरोध नाही परंतु या विकासाचा केंद्र बिंदु शेतकरी असला पाहीजे, शेतक-यांच्या जमिनिला योग्य भाव, रोजगार त्यांचे हक्क मिळाले पाहीजेत. शेतकऱ्याला किंवा भूमिपुत्राला केंद्रस्थानी ठेवून, त्याला विश्वासात घेऊनच प्रकल्प उभारावा. एम.आय.डी.सी. प्रकल्पाला येथिल शेतक-यांचा विरोध असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते व आर्किटेक्ट अतुल म्हात्रे यांनी सांगून एम.आय.डी.सी कायद्याबाबत उपस्थित शेतक-यांना मार्गदर्शन केले.
