मुंबई
लोकसभा निवडणुकीचा (Lok Sabha Elections) कार्यक्रम 16 मार्च रोजी जाहीर झाल्याने त्यादिवसापासूनच आदर्श आचासंहिता लागू झालेली आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर सरकारी धोरणे व प्रकल्प जाहीर करणे हे मतदारांवर प्रभाव टाकणारे असून त्यातून सत्ताधारी पक्षाला लाभ मिळू शकतो असे असताना महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाने (State Infrastructure Development Corporation) रस्त्यांसाठी बोली लावली आहे. हे आदर्श आचार संहितेचे उल्लंघन असल्याने ही बोली रद्द करून महामंडळावर कारवाई करावी, अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसचे (Congress) मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे (Atul Londhe) यांनी निवडणूक आयोगाकडे (Election Commission) केली आहे.
निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात पुढे असे म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ रस्ते बांधकामाची विशिष्ट कामे करत आहे आणि त्यांनी या कामासाठी विविध बोलीदारांकडून बोली आमंत्रित केली आहे. महामंडळाची ही कृती सत्तेत असलेल्या पक्षाला फायदा पोहचवणारी असून महामंडळ आपल्या पदाचा गैरवापर करत आहे, यामुळे सत्ताधारी पक्षाला फायदा होऊ शकतो. राज्य सरकारचा उपक्रम असलेल्या महामंडळाचा वापर कोणत्याही कारणासाठी करण्यापासून धोरण किंवा प्रकल्प किंवा योजना जे मतदारांच्या मतदानाच्या वर्तनावर प्रभाव टाकू शकतात तसेच सरकारी तिजोरीच्या खर्चावर बीआयडी करणे टाळले पाहिजे. घटनेच्या कलम 324 नुसार मुक्त आणि निष्पक्ष वातावरणात निवडणुका पार पाडल्या पाहिजेत तसेच सर्व पक्षांना समान संधी मिळाली पाहिजे.
आदर्श आचारसंहिता लागू असताना सरकारी उपक्रम असलेल्या महामंडळाने रस्ते बांधण्याचे आश्वासन देणे आक्षेपार्ह आहे. जनतेचा विश्वास सुनिश्चित करणे हे निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. निवडणुक आयोगाने या प्रकरणात लक्ष घालून रस्ते बांधकामाची बोली रद्द करावी व महामंडळावर कठोर कारवाई करावी, असेही अतुल लोंढे म्हणाले.
