26.6 C
New York

Tuljabhavani Temple : तुळजाभवानी मंदिर दानपेटीतील 8 कोटींचा अपहार, गुन्हा दाखल

Published:

तुळजाभवानी मंदिरातील दानपेटीतील अपहार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेत. न्यायमूर्ती मंगेश पाटील आणि न्यायमूर्ती शैलेश ब्रह्मे यांनी हे आदेश दिलेत. तुळजापूर भवानी ट्रस्ट तुळजापूर येथील दानपेटीच्या सुमारे ८ कोटी ४६ लाख रुपयांच्या अपहार प्रकरणी दोन अहवालाच्या आधारे गुन्हा दाखल करण्यात यावीत. तसेच पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याने तपास करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिलेत.

तुळजापूर (जि. धाराशिव) श्री. तुळजाभवानी संस्थानमध्ये नियमावली तयार केलेली नाही. मंदिरातील दानपेटी कशा प्रकारे उघडायची तसेच त्याचा हिशेब कशा प्रकारे ठेवायचा यासंबंधी कुठेच स्पष्टता करण्यात आली नाही. भक्तांनी वर्ष 1991 ते 2009 या कालावधीत दान दिले. यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार करण्यात आली होती. अपहार झाल्याची बाब धाराशिवच्या तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी चौकशीचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर राज्य गुन्हा अन्वेषन विभागातर्फे 17 नोव्हेंबर 2017 रोजी चौकशी करून अहवाल सादर करण्यात आला होता. या आहवालात आठ कोटी 46 लाख रूपयांचा अपहार झाल्याचे नोंद करण्यात आले होते.

हत्या ते शिक्षा 11 वर्षांत काय काय घडलं ?

राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. खंडपीठात ९६/२०१५ ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेच्या अनुषंगाने चौकशी करण्यात आली होती. त्यात जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांना जबाबदार धरून त्याच्याविरोधात कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. पण त्यानंतर राज्यशासनातर्फे पुन्हा प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न म्हणजे मंत्रालयातून एक अहवाल तयार करून घेऊन दोषींना क्लिनचिट देण्याचा प्रयत्न झालाय.

याविरोधात हिंदू जनजागृती समिती या नोंदणीकृत विश्वस्त संस्थेतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ संजय देशपांडे यांच्यावतीने खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली गेली. मात्र त्यानंतर राज्यशासनातर्फे पुन्हा प्रकरण दडपण्याच्या प्रयत्नातून मंत्रालयातून एक अहवाल तयार करून घेऊन दोषींना क्लिन चिट देण्याचा प्रयत्न झाला. या याचिकेच्या सुनावणीनंतर खंडपीठाने २७ सप्टेंबर २०१७ आणि २१ फेब्रुवारी २०१८ च्या अहवालाच्या आधारे तुळजापूर पोलीस ठाण्यात दोषींवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिलेत.

ताज्या बातम्या

spot_img

राजकीय

spot_img