सर्वोच्च न्यायालयाने आयकर कायदा आणि प्राप्तिकर नियम आणि 3(7)(i) च्या कलम 17(2)(viii) ची वैधता कायम ठेवली आहे. त्यामुळे लाखो बँक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका बसला आहे. सरकारी बँकांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या झिरो अथवा लो इंटरेस्ट लोन मिळते. मात्र, अशा कर्जावर कर भरण्याची तरतुद आयकर कायद्यात असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. (SC Says Interest Free Loans To Bank Employees A Fringe Benefit And Is Taxable)
Supreme court सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना म्हटले आहे की, “बँक कर्मचाऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज किंवा सवलतीच्या व्याजदरात कर्जामुळे मिळणारा फायदा हा त्यांना मिळणारा एक अनोखा फायदा असून, हे ‘परक्विझिट’ स्वरूपाचे आहे. त्यामुळे हा फायदा कर आकारणीस पात्र आहे. नियमानुसार, जेव्हा एखादा बँक कर्मचारी शून्य व्याजावर किंवा सवलतीचे कर्ज घेतो, तेव्हा त्याने वार्षिक बचत केलेल्या रकमेची तुलना एका सामान्य व्यक्तीने स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून त्याच रकमेचे कर्ज घेतलेल्या रकमेशी केली जाते आणि ते करपात्र असेल असे म्हटले आहे. न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, व्याजमुक्त किंवा सवलतीच्या कर्जाचे मूल्य हे अनुलाभ म्हणून कर आकारण्यासाठी मानले जावे.
CM एकनाथ शिंदेंचे उद्धव ठाकरेंवर टीका
Supreme court बँक युनियनची याचिका फेटाळली
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन (AIBOC) आणि विविध बँकांच्या कर्मचारी संघटना आणि अधिकारी संघटनांनी दाखल केलेल्या याचिका फेटाळून लावताना हा निर्णय दिला आहे. दाखल अपीलांमध्ये, आयकर कायदा आणि आयकर नियमांच्या तरतुदींच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या सुनावणीत आयकर विभागाची भूमिका योग्य असल्याचे मान्य करत बँक कर्मचाऱ्यांना जोरदार दणका दिला आहे.
