नवी दिल्ली : निवडणूक प्रचार करणे हा मूलभूत अधिकार नाही. त्यामुळे प्रचारासाठी म्हणून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर करू नये, असे म्हणणे ईडीने गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात मांडले. केजरीवाल यांनी लोकसभा निवडणुकीत आपल्याला प्रचार करण्यासाठी जामीन मिळावा, असा अर्ज सुप्रीम कोर्टात दाखल केला होता. यावर कोर्टात उद्या दि. १० मे रोजी सुनावणी होणार आहे.
मद्य घोटाळा (Delhi Liquor Case) प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल गेल्या जवळपास दीड महिन्यापासून तुरुंगात आहेत. निवडणूक प्रचार हा मूलभूत हक्क नाही. त्यामुळे केजरीवाल यांना जमीन दिला तर ते आपल्या पक्षाच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी बाहेर पडल्यास चुकीचा संदेश जाईल. गेल्या पांच वर्षांत देशात १२३ निवडणुका झाली आहेत. केजरीवाल यांना जमीन दिला तर चुकीचा संदेश जाईल आणि कोणाही राजकीय गुन्हेगाराला कोठडीत ठेवणे शक्य होणार नाही, असे म्हणणे ईडीने न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाला सांगितले. यावर खंडपीठाने केजरीवाल हे सराईत गुन्हेगार नाहीत. ते दिल्लीचे लोकनियुक्त मुख्यमंत्री आहेत. सध्या निवडणुका सुरू आहेत. सध्या खास स्थिति आहे. त्यात केजरीवाल हे सराईत गुन्हेगार नाहीत, असे मत मांडले. यावर न्यायालयाने उद्या शुक्रवारी सुनावणी होईल, असे स्पष्ट केले.
Delhi Liquor Case : अपवादात्मक परिस्थितीत जामीन देता येऊ शकतो
ईडीच्या म्हणण्यावर खंडपीठाने स्पष्ट केले की, न्यायालय कोंजरिवाळ यांना अंतरिम जामीन देऊ शकते. याचिकाकर्ते राजकीय नेते आहेत की नाही, ही महत्वाचे नाही. एखाद्यावेळी अपवादात्मक परिस्थितीत जामीन देता येऊ शकत असेल तर जमीन दिला जाऊ शकतो.
हेही वाचा : नवनीत राणांचं थेट हैदराबादेत ओवैसींना चॅलेंज
