मुंबई/रमेश औताडे
सरकारचे कायदे असताना आज अनेक ठिकाणी मनमानी कारभार करत अवैध पॅथॉलॉजी लॅब (Pathology lab) सुरू आहेत. त्यामुळे नागरीकांचे आरोग्य धोक्यात येत आहे. अधिवेशन काळात सरकारने याबाबत ठोस पावले उचलत अनधिकृत लॅब बंद करण्याबाबत फक्त चर्चा केली. अंमलबजाणी अद्याप केली नसल्याने बोगस रक्त तपासणी लॅबचा धंदा तेजीत सुरूच असून जनतेची लूट सुर असून अचूक रिपोर्ट मिळत असल्याने आरोग्य धोक्यात आले आहे.
राज्यांमध्ये १३ हजार पैकी सुमारे ८ हजार लॅबोरेटरी या पॅथॉलॉजिस्ट बिना चालवल्या जात आहेत. त्यातील ७० टक्के शहरी भागात, महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात सुरु आहेत. त्यामध्ये काही ठिकाणी तंत्रज्ञ तर बऱ्याच ठिकाणी दहावी बारावी पास नापास असे लोक चाचणी अहवाल तयार करून रुग्णांना वितरित करीत आहेत.
Pathology lab : जनतेची आर्थिक लूटही
नर्स, कंपाऊंडरने डॉक्टर शिवाय हॉस्पिटल चालविण्या इतकेच गंभीर व धोक्याची आहे. यामुळे रुग्णांना चुकीचा रिपोर्ट, चुकीचे निदान किंवा निदानास होणारा विलंब, चुकीचे उपचार आणि काही वेळा विनाकारण जीवही गमावावा लागणे याला सामोरे जावे लागते. यातून अनावश्यक चांचण्यामुळे जनतेची आर्थिक लूटही केली जाते. नोंदणीकृत पॅथॉलॉजी लॅब संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. संदीप यादव यांनी सरकारकडे निवेदन देत स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार टेस्ट रिपोर्ट नोंदणीकृत पॅथॉलॉजिस्टनीच प्रमाणित करणे बंधनकारक आहे. तसेच महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलशी नोंदणीकृत नसलेली व्यक्ती आधुनिक वैद्यक शास्त्राचा व्यवसाय करीत असल्यास तो महाराष्ट्र वैद्यक व्यावसायिक अधिनियम १९६१ चा कलम ३३ नुसार गुन्हा ठरतो. तसेच पॅथॉलॉजी लॅब ची नोंदणी केली जात नाही कारण त्यासाठी राज्यात कायदा अस्तित्वात नाही.
Pathology lab : समितीचा अहवाल येऊनही लॅबोरेटरीची नोंदणी प्रक्रिया बंदच
विधान परिषदेमध्ये ८ मार्च २०२२ रोजी लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेदरम्यान, अशा अवैध लॅबवर आळा घालण्यासाठी आरोग्य विभाग आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमलेली होती. तिचा अहवाल आल्यानंतर तीन महिन्याच्या आत गरज पडल्यास बॉम्बे नर्सिंग होम अक्टमध्ये दुरुस्ती करून लॅबोरेटरीची नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे आश्वासन तत्कालीन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिले होते. या समितीचा अहवाल येऊन सहा महिने उलटले तरी सुद्धा लॅबोरेटरीची नोंदणी प्रक्रिया चालू झालेली नाही.
