नामांतराच्या वादावर सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. (Mumbai High Court) औरंगाबाद – उस्मानाबाद नामांतर वादावर आज हायकोर्टाने फैसला दिला आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थानिक रहिवाश्यांकडून दिलेलं आव्हान हायकोर्टाने फेटाळलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं ऑक्टोबरमध्ये राखून ठेवला निर्णय आज जाहीर केला आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थानिक रहिवाश्यांकडून दिलेलं आव्हान हायकोर्टाने फेटाळला असून, या प्रकरणावरील निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानं ऑक्टोबरमध्ये राखून ठेवला होता. औरंगाबाद – उस्मानाबाद नामांतर वादावर आज मुंबई हायकोर्टाने फैसला दिला असून, शिंदे सरकारला दिलासा देत छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव नामांतरावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
Mumbai High Court अंतिम निकाल राखून ठेवला होता
4 ऑक्टोबर 2023 रोजी यावर सुनावणी पूर्ण करत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने आपला अंतिम निकाल राखून ठेवला होता. तो निकाल आज जाहीर केला आहे. तो निकाल जाहीर करताना राज्य सरकारने महसूल विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या भागात उस्मानाबाद आणि औरंगाबाद यांचे अनुक्रमे धारशिव आणि छत्रपती संभाजीनगर नामकरण करण्याचा निर्णय अतिशय योग्य आहे. या निर्णयामुळे कोणालाही फरक पडणार नाही, असा निकाल देत स्थानिकांनी केलेल्या याचिका फेटाळल्या आहे. या याचिका फेटाळताना हायकोर्टाने कोणताही आर्थिक दंड लावू इच्छित नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
येत्या काही काळात प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन होणार
Mumbai High Court 28 हजार आक्षेप अर्ज दाखल करण्यात आले
तब्बल 125 वर्षांपूर्वी सातवा निजाम उस्मान अलीच्या नावावरून उस्मानाबाद शहराचं नाव ठेवण्यात आलं होत. परंतु राज्य सरकारने त्या निजामांचा इतिहास पुसून टाकत असल्याचा दावा काही नागरिकांनी हायकोर्टात केला होता. यासंदर्भात तब्बल 28 हजार आक्षेप अर्ज दाखल करण्यात आले होते. मात्र हायकोर्टाने या अर्जाचा विचार केलेला नाही. त्यामुळे हायकोर्टाचा निर्णय हा राजकीय हेतूनेच घेतला जात असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
तसेच या शहरांची नावं बदलताना राज्य सरकारने संवैधानिक तरतूदींचं उल्लंघन केल्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यांचा कोणतेही कायदेशीर तपशील नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे नामांतर झाल्यानंतर देखील दोन्ही शहरातील नागरिक गुण्यागोविंदानं राहत आहेत. शहरांच्या नामांतराचा मुद्दा धर्माशी निगडीत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावाही चुकीचा आहे असे हायकोर्टाने सांगितले आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी संवैधानिक किंवा मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन नेमकं कसं झालं आहे. यासंदर्भात माहिती न्यायालयासमोर मांडावी असा युक्तिवाद महाधिवक्त्यांनी राज्य सरकारतर्फे केला आहे.
किरण मानेंनी विचारला मराठी कलाकारांना जाब! पोस्ट शेअर करत म्हणाले…
