लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत केंद्र सरकारने देशातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठं (Onion Export Duty) गिफ्ट दिलं आहे. दरम्यान, एका बाजूला जरी निर्यातबंदी हटवली असली तरी, दुसऱ्या बाजूला 550 डॉलर प्रति मेट्रिक टन किमान निर्यात शुल्क (Export Duty) लागू करण्यात आलं आहे. निर्यात शुल्क आकारल्यामुळं देशात कांद्याच्या किंमती वाढणार नाहीत, याची दक्षता सरकारनं घेतल्याचं बोललं जात आहे. सरकारने कांद्यावरील निर्यातबंदी पूर्णपणे हटवली आहे. विदेश व्यापार महासंचालनालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार 1 मेट्रिक टन कांदा निर्यातीसाठी 550 डॉलर्स किमान मूल्य निश्चित करण्यात आले आहे. दरम्यान, सरकारने निर्यात बंदी मागे घेतली असली तरी निर्यात शुल्क मात्र घेतले जाणार आहे. म्हणजेच हा निर्णय कही खुशी कही गम असाच ठरणारा आहे. या निर्णयामुळे देशातील कांद्याच्या किंमतीत वाढ होणार नाही याची काळजी सरकारने घेतली आहे.
Onion Export Duty 7 डिसेंबर 2023 ला लागू केली होती निर्यातबंदी
सध्या देशात लोकसभेच्या निवडणुका सुरु आहे. या निवडणुकांच्या काळातच सरकारनं मोठा निर्णय घेतलाय. कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी हटवली आहे. यात, किमान निर्यात मूल्य 550 डॉलर प्रति मेट्रिक टन ठेवलं गेलं आहे. कांद्याची निर्यात करणं या निर्यात मूल्यानं शक्य होणार आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारनं 7 डिसेंबर 2023 ला निर्यातबंदी लागू करण्यात आल्याने याचा मोठा फटका शेतकरी आणि निर्यातदारांना बसत होता. यानंतर NCEL च्या माध्यमातून काही देशात निर्यात सुरू करण्यात आली होती. मात्र याबाबत अनेक तक्रारी येत होत्या. अखेर काल रात्री केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने हा नवा निर्णय घेतलाय. या निर्णयाचे निर्यातदारांनी स्वागत केले असून, यामुळं शेतकऱ्यांनाही निश्चित फायदा होणार असल्याच त्यांचं म्हणणं आहे.
रोहित पवारांचा ‘हा’ कट्टर समर्थक अजित पवारांच्या गोटात
Onion Export Duty कांद्याचे दर नियंत्रीत ठेवण्यासाठी निर्यात शुल्क लागू
दरम्यान, सरकारनं जरी एका बाजूला कांद्याच्या निर्यातीवरील बंधने हटवली असली तरीदेखील दुसऱ्या बाजूला निर्यातीवर शुल्क आकारले आहे. कांद्याचे दर नियंत्रीत ठेवण्यासाठी सरकारनं हा निर्णय घेतलाय. निर्यातीवर शुल्क आकारल्यानं फार काही शेतकऱ्यांना फायदा होईल असे म्हणता येणार नसल्याचे मत काही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. सरकारने याआधी मागील वर्षातील ऑगस्ट महिन्यात कांदा निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. सर्वात आधी 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत निर्यात शुल्क लागू करण्यात आले होते. यानंतर देशांतर्गत बाजारपेठेत पुरेशा प्रमाणात कांद्याचा पुरवठा होत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर निर्यात बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. काही काळानंतर यामध्ये काही सवलतीही दिल्या होत्या.
